अस्ट्रेलियालीहरू मान्दैनन् आस्ट्राजेनेका खोप लगाउन

Spread the love

अस्ट्रेलियाली चिकित्सकहरूले त्यहाँ आस्ट्राजेनेका खोप लगाउने दिन निर्धारण गरेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई रद्द गर्ने क्रम बढेको जानकारी दिएका छन् । त्यहाँको सरकारले गत हप्ता आफ्नो निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दै ६० वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र उक्त खोप लगाउन सिफारिस गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो ।

उक्त खोप लगाएपछि दुर्लभ रूपमा देखिने रगत जम्ने समस्यासम्बन्धी विवरणहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यस्तो सिफारिस गरेको थियो । ६० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई फाइजरको खोप लिन सुझाइएको छ तर त्यसको आपूर्ति सीमित छ । आस्ट्राजेनेका जस्तो विश्वभरि व्यापक रूपमा प्रयोग भएको खोपलाई अस्वीकार गर्ने कुरा अहिले पनि कोभिडको बढ्दो सङ्क्रमणसँग सङ्घर्ष गरिरहेका देशहरूमा अस्वभाविक लाग्नसक्छ । तर अस्ट्रेलिया कोरोनाभाइरस व्यापक रूपमा नफैलिएका केही देशहरूमध्ये पर्छ ।

त्यसैले सिड्नी र मेलबर्नजस्ता शहरमा स्थानीय बासिन्दाहरूले कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमभन्दा खोपका कारण हुनसक्ने भनिएको रगत जम्ने दुर्लभ घटनाको जोखिमलाई ठूलो रूपमा लिएको हुनसक्छ । खोपप्रतिको सङ्कोच अस्ट्रेलियामा महिनौँ देखिको समस्या हो । तर विज्ञहरू सरकारको पछिल्लो खोप निरुत्साहित गर्ने खाले कदमले देशव्यापी खोप कार्यक्रमको प्रगतिमा बाधा सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘रोयल अस्ट्रेलियन कलेज अफ जेनरल प्राक्टिस्नर्स’ की अध्यक्ष डा. क्यारन प्राइस् भन्छिन्, ‘देशभरि नै मानिसहरूले खोप लगाउन लिएको समय रद्द गरिरहेका छन् अथवा उनीहरूले दोस्रो मात्रा खोप पनि लिनुपर्छ र? भनेर सोधिरहेका छन्।’

अस्ट्रेलियामा गत फेब्रुअरीदेखि खोप कार्यक्रम सुरु भएको थियो र अहिले ४० वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउन दिइएको छ । तर हालसम्म तीन प्रतिशत मात्र वयस्क व्यक्तिहरूले खोपको मात्रा पूरा गरेका छन् भने करिब २५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा लिएका छन् । अस्ट्रेलिया तुलनात्मक रूपमा पश्चिमी देशहरूभन्दा खोप लगाउने कुरामा निकै पछाडि परेको छ ।

त्यसको कारण आंशिक रूपमा मानिसहरूको खोपप्रतिको अनिच्छा हो भने सरकारले खोपको आपूर्ति सुरक्षित गर्न नसक्नु पनि हो । अप्रिलसम्म सरकारले देशको मुख्य खोप भनेकै आस्ट्राजेनेका हुने ठानेको थियो । त्यसको उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा प्रयोगशालाहरूको स्थापना पनि भयो ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको वदनियत देखिएको कानुन व्यवसायीको तर्क

२०७८ असार ९, बुधबार १०:३३
Spread the loveकाठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । बुधबार रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्रीमा जसरी पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूमिका खेलेको बताएका छन् । उनले १ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर लिएर […]