काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । बुधबार रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्रीमा जसरी पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूमिका खेलेको बताएका छन् ।
उनले १ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्ताव गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको बताए । अधिवक्ता बन्दीले संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान सरकार गठनका सबै व्यवस्थाअनुसार ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने रहेको बताए ।
उनले भने,‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३) र धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा ओलीले फेरि दाबी गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेलगायत प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
अर्का अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरे । उनले पहिला संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने अनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताए ।
देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदले राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि बदनियत राखेर ओलीले दाबी गरेको खातीको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘मालाफाइड इन्टेन्सनले गरिएको कार्य हो यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ।’ प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहेसम्म विघटन नहुने खातीको भनाइ थियो ।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि उनको दाबी थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
