काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी प्रयोग गर्न नदिने भएको छ ।
आयोगले सोमबार राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलमा यो विषय प्रस्तावका रुपमा राखेको हो। निर्वाचन आचारसंहितामा चुनाव प्रचारमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई अनुमति नदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित आचारसंहितामा भनिएको छ,‘बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे, वा तीनपाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने छ तर विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई त्यस्तो अनुमति दिइने छैन ।’
खासगरी भारतीय सीमासँग जोडिएका प्रदेश १, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाको चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो। ती क्षेत्रमा यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि सीमावर्ती जिल्लाहरुमा भारतबाट सस्तोमा गाडी भाडामा लिएर चुनावमा प्रयोग हुने गरेको छ । दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न नपाइने प्रस्ताव पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आयोगले दल वा उम्मेदवारले बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको र्याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्नबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न गराउन नहुने ।’
यसअघिका निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय झण्डाबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन। त्यस्तै चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्न सक्ने, आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्ने भएकाले प्रचार प्रसारका लागि २५ जना मात्रै जान मिल्ने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, उम्मेद्वारहरुले मौन अवधि सुरु हुनुपूर्व १५ दिनअघि मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले सोमबार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेको हो ।
त्यस्तै आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनाव प्रचारमा खट्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा खटिँदा त्यसले ‘प्रभाव’ पार्ने भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
दलहरुसँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिइने आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाप्रति दलका नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले चुनावी प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाउने व्यवस्था आचारसंहितामा राख्न नमिल्ने बताए । पार्टीले खटाएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रसार प्रसारका लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसरी रोक्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कतै पनि जान नपाउने उनको भनाइ छ ।
