
जेपी गुप्ता ।
प्रज्वल शम्सेर प्रधानसेनापति थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायशः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यसदिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाइएका थियौं । सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव विस्तारको चार क्षेत्रबारे विवरण दिइदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादीको विस्तार दुईबर्ष पुरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भैसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताइएको थियो । ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिइँदै गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुको मौनता थियो ।
मैले सेनापतिलाई सोधेको थिएँ, तपाईंले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीब्र विस्तारको अन्तरनिहीत प्रेरक तत्व के होला त ? मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्व विचारित र तम्तयारै थिए । हत्केलाका औंलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण ! त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन । मैले प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु तिर लक्ष्य गरी कुरा राखे–०४८ देखि ०५१ सम्म त यि माओवादीहरू संसदमै थिए । ०५२ को फागुण १ देखि यिनीहरू जनयुद्धको थालिनी नै गरे । के संसदीयकालको पहिलो तीन बर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौं र ?
म प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले भन्नै पर्यो; मध्य पश्चिमाञ्चलका चार जिल्लामा केन्द्रित माओवादीको दुई बर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा विस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दाहरू हुन् जसले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ। यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी र त्यसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक थियो त्यो ।
केही दिन पछि म संचारमन्त्रीबाट अन्तै पुर्याइए । यो कथा कुनै दिन भनुँला । तर आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइनँ । सुचना तथा संचारमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म पदेन झैं आमन्त्रित रहन्थें । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन। गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन परेको देखिन्नथ्यो ।
म संचारमन्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भैसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्द भनौं वा जे भनौं, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजी हुनुपर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ । राज्यले बिचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ; चन्द्र शम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होइन। यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालिन युवाहरूको चाहना मात्र थिएन । पहिलो संविधान सभाको कक्ष भित्र देखिएको बैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो। तर, दुर्भाग्य भनौं– माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राण वायु दिन सकेन ।
मलाई लाग्दछ, जनयुद्ध पश्चात यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन नसकेकोले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतितको अपराधिक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो। आज सामाजिक संजालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइँदा यस्तै देखिएको छ।
आज माओवादी जनयुद्ध युरोपियनहरूको ईसाइकरणकोबाहक, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकता बिहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालिन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यी सब त स्वयं माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन्। माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ न रहेर सत्ता लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्था यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।
जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्वखःलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला। तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् ।