• Sun. Nov 29th, 2020

हिमालयन ट्रिबुन

चाखलाग्दा खबर, विश्लेषणात्मक बिचार

उच्च नैतिक चरित्र केलाई भन्ने ?

ByHT

Apr 24, 2020
Spread the love

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा एउटा योग्यता छ “उच्च नैतिक चरित्र भएको ” भन्ने । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नै यो व्यवस्था राखिएको थियो र वर्तमान संविधानमा पनि कायम छ तर हालसम्म पनि यसको व्याख्या वा सम्भाव्य सूचकहरुको निर्धारण गरिएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिं कार्की विरुद्धको मुद्धामा “उच्च नैतिक चरित्र भएको” भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा देहायबमोजिम व्याख्या भएको देखिन्छ–

प्रकरण नं. २०
उच्च नैतिक चरित्रको विद्यमानता “ख्याति” का लागि आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ख्याति प्राप्त गर्नका लागि अन्य कुराहरूका अतिरिक्त “उच्च नैतिक चरित्र” कायम राखिएको छ भन्ने पनि देखिनु पर्दछ । “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” पदेन आर्जन (Ex-Officio Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसिन हुनु स्वयम्‌मा “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्तैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भएपनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवी वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त गरेको कुराको निर्धारण गरिएका सत्कर्मका आधारमा गरिनु पर्ने ।

प्रकरण नं. २२
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई “उच्च नैतिक चरित्र” भन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकरूपमा तथा व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (Person of Common Prudence) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि “उच्च नैतिक चरित्र” निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ । तथापि, यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरूलाई समेटी सूचिकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरूपण गरिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई नकारात्मकरूपमा परिभाषित गरी (Negative definition) सन्दर्भअनुसार निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था रहने ।
वस्तुतः “उच्च नैतिक चरित्र” वा “ख्याति” कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टि हुने कुरा होइन, न त यसका लागि कुनै कानूनी कारवाही वा मुद्दा चली ठहर गरिएको अवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । चरित्रसम्बन्धी अभियोग लागेको, कारवाही चली फैसला भएको जस्ता कुरालाई नै “उच्च नैतिक चरित्र” परीक्षण गर्ने एक मात्र निर्णायक आधार ठानिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । कसैलाई “चरित्रहीन” वा “नैतिक पतन भएको” ठान्नका लागि सो कुरा कानूनीरूपमा निरूपण भएको हुन पर्ने स्थिति रहन सक्तछ । तर “उच्च नैतिक चरित्र” कायम हुन तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला भएको अवस्था नै हुनुपर्छ भनी ठान्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन । नैतिक चरित्र एक गतिशील सामाजिक अवधारणाको विषय भएकाले यसलाई विविध सामाजिक सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुने ।

प्रकरण नं. २३
निशन्देहः कुनै व्यक्तिउपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निजलाई दोषी मान्न मिल्दैन । यो फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र संविधानद्वारा प्रदत न्यायसम्बन्धी हकको विषय पनि हो । न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी वा कसुरदार मान्न हुँदैन । यस हदमा उल्लिखित तर्कसँग बिमती राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर प्रस्तुत विवादको प्रसङ्ग दोषी ठहर भएको अवस्था छ वा छैन भन्ने होइन । कसुर ठहर हुनु र उच्च नैतिक चरित्र कायम हुनु एउटै वा उस्तै कुरा होइनन् । कसुर ठहर हुनका लागि अभियोजन लगाइएको र न्यायिक प्रक्रियाबाट कसुरको निरूपण भएको हुनु आवश्यक हुन्छ । उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र निरूपण हुने विषय देखिँदैन । केही अवस्थामा “नैतिक पतन देखिने अवस्थाको” निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन सक्दछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट “उच्च नैतिक चरित्र” भएको भनी ठहर गरिरहनु पर्ने स्थिति वा अवस्था नै रहँदैन । कसैको नैतिक चरित्र “उच्च” छैन भन्नु र कुनै कसुरको “दोषी” भन्नु फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर निज “कसुरदार” नहुन पनि सक्ने ।

प्रकरण नं. २९
वस्तुतः फौजदारी विवादमा अमुक कसुर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी निरूपण गरिन्छ, व्यक्तिको नैतिक-स्तरको निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । विषय र प्रसङ्गअनुसार सापेक्षिकरूपमा सामाजिक सन्दर्भमा नैतिक चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहने ।

प्रकरण नं. ३०
वस्तुतः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने बुद्धिमत्ता वा स्वविवेकका कतिपय पक्ष न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय नबन्न पनि सक्दछन् । सिफारिसकर्ता निकायको स्वविवेकका केही वाञ्छित वा स्वीकृत क्षेत्रहरू (Margin of Appreciation) रहन्छ । स्वविवेकीय वा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको स्थितिमा निर्णयमा उल्लेख भएका आधार र कारणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको न्यायिक परीक्षण गर्ने क्षेत्र केही सीमित र सङ्कुचित हुन सक्दछन् । तर गरिएको निर्णयमा आधार र कारण खुलाइएको छ वा छैन र यसरी खुलाइएको कुराबाट सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता वा अयोग्यतालाई वस्तुगतरूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुरा स्वभावतः न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने ।
सिफारिस गर्ने निकायले आफ्नो बुद्धिमत्ता र सद्‌विवेक वस्तुगतरूपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको निर्णय व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट पनि देखिनु पर्दछ । अन्यथा बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिन हुँदैन, त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

निर्णय नं. ९७१० – उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका
भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११
फैसला मिति :२०७३/०९/२४ १९८

HT