अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताः नेकपा कार्यदलकाे प्रतिवेदन

Spread the love

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

Spread the love

बिनु सुवेदी, कान्तिपुर

फाल्गुन ३०, २०७६

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । ‘यता मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, उता अर्थ मन्त्रालयले १०/१२ वटा पूरक सम्झौता गरेर बजेट पनि रिलिज गरिसकेको छ,’ कार्यदलसम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो । सरकारको सिटमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखियो ।’

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । यो खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग भएका पूरक सम्झौताका आधारमा गरिएको र मूल सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्छ भन्ने नसोचिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यो नेपाल सरकारकै गम्भीर कमजोरी हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने एमसीए–नेपालका लागि आवश्यक खरिद, कर्मचारी भर्ना, वन तथा जग्गा प्राप्ति र विद्युत्सम्बन्धी केही उपसम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पूरक सम्झौताहरू गरिएको प्रस्ट पारिसकेका छन् । ‘यी सम्झौता एमसीए र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँगको समझदारीपछि गरिएका हुन्, दशकौंदेखि सहायता परिचालन सम्बन्धमा गरिआइएका उपक्रम हुन् यी,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘सहायक सम्झौता भने पनि, एग्रिमेन्ट भने पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गरी गरिने समझदारी/सम्झौताहरू हुन् । एमसीसीका हकमा पनि यही मात्रै भएको हो ।’

कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले आफूहरूले विस्तृतमा अध्ययन गरेर अध्ययक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको बताएका छन् । कार्यदलले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतकै भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘हामीले नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पनि विस्तृतमा अध्ययन गर्‍यौं, आईपीएसबारे अमेरिकाको मूल डकुमेन्ट पनि अध्ययन गर्‍यौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल डकुमेन्टले एमसीसीलाई आईपीएसअन्तर्गतकै हो भनेको छ, सहायक डकुमेन्टले हैन भनेर हुन्छ ? अमेरिकाले फसाउने भनेकै यस्तैमा हो ।’

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसैले अमेरिकाले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गतको हैन भनेर लिखित रूपमै दियो भने मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले नेतृत्वलाई दिएको छ । यस्तै सम्झौताको भाषामा भएका गल्तीका शृंखलाहरू पनि सच्याउँछौं भनेर अमेरिकी पक्षले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने कार्यदलको निचोड छ । ‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालले डेढ सय मिलियन, उनीहरूले ५ सय मिलियन हाल्ने भनिएको छ, एमसीसीलाई नेपालले किन अनुदान दिने ?’ अध्ययन प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ‘यस्तै लेखापरीक्षण गर्दा न्युयोर्क स्टेटको कानुनअनुसार हुने भनिएको छ, यो सरासर अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको हो, हामी सचेत हुनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँग गत माघ २७ गते भएको भेटमा लामो संवाद गरेको थियो । ‘त्यतिखेर हामीले सम्झौतामा अस्पष्ट रहेका १०/१२ वटा बुँदाबारे प्रश्न गरेका थियौं,’ कार्यदलको प्रतिवेदनको सार छ, ‘त्यसमा उनीहरूकै अलमल देखियो, कतिपय प्रश्नमा आफ्ना कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेका छन्, ती विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका बारेमा अत्यधिक प्रश्न उठेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । सुरुमा १० दिनको समयावधि पाएको कार्यदलले पछि १० दिन थप गरेर बीसौं दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेको थियो । सचिवालयले प्रतिवेदनका भाषिक त्रुटि सच्याउने जिम्मा कार्यदल स्वयं र प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो ।

पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने/नबनाउने विषयमा नेकपाभित्र विवाद भएपछि एमसीसीको बहस किनारा लागेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । तर कार्यदलले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सकेको र बाँकी निर्णयको जिम्मा अध्यक्षद्वयको नै रहेको संयोजक खनालले बताए ।

सम्झौता अनुमोदन भए आउँदो असार १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसअघि कार्यान्वयन स्थलहरूमा पहुँच मार्ग बनाउने र मुआब्जा वितरण गर्ने काम सकिसक्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा भने यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसैले संसद्को बर्खे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी भएको थियो । नेकपाभित्रकै द्वन्द्वका कारण एमसीसीको भविष्य अहिले पनि अन्योलमा छ ।

HT

Next Post

तिम्रो हेर्दा विवेकमै लकडाउन

२०७७ बैशाख २०, शनिबार ०५:३१
Spread the loveदेशलाई गर्यौ लकडाउन जनतालाई भन्यौ लकडाउन भोकाको पेट लकडाउन श्रमिकको पसिना लकडाउन रोगीको रोग लकडाउन किसानको खेती लकडाउन खयर यति सम्म त ठिकै मानौ तर मलाई आश्चर्य लाग्छ तिम्रो हेर्दा विवेकमै लकडाउन ।। जनार्दन शर्मा, ‘प्रभाकर’