sf7df8f}F @$ sflQs M /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldlt a}7s k|ltlglw;ef, /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] ;f]daf/ l;+xb/af/df k//fi6«dGqL k|bLks'df/ 1jfnLsf] pkl:yltdf a;]sf] a}7s . a}7sdf ljleGg s'6gLlts lgof]uaf6 x'g] kqfrf/ / sltko ;/sf/L lnvtx?df ;d]t g]kfnsf] cf}krfl/s gfd g]kfnLdf ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfn / cªu|]hLdf Federal Democratic Republic of Nepal n]Vg] ul/Psf]df ca pk|fGt g]kfnsf] cf}krfl/s gfd g]kfnLdf g]kfn / cªu]|hLdf klg g]kfn n]Vg] eGg] dlGqkl/ifbaf6 ePsf] lg0f{osf ;DaGwdf 5nkmn ePsf] lyof] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;
काठमाडौँ । संसदीय समितिले एआईजीको दरबन्दी थप नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
मंसिर तीन गते मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भइसकेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिले गरेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल तथा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौलाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
