सन्दीप लामिछाने । १६ वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश हुन पाउनु मेरो शैभाग्य हो। त्यो मेरो थोरै मेहनत, परिश्रमले आर्जन गर्न सकिने कुरा थिएन। सकारात्मक सोच, अथक मेहनत र आफुलाई सुधार्न गरिएको निरन्तर प्रयासका साथै मलाई साथ सहयोग गर्नु हुने मेरा परिवार, साथिभाई र अग्रजहरु लगायत मेरो पुरै क्रिकेट टिमको साथ, सहयोग र आर्शिवादले…
केशवप्रसाद भट्टराई । १. ठिक बेठिक आफ्ना ठाउँमा होलान् तर नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल, सरकार, संसद र सम्माननीय राष्ट्रपति सबैबाट बलमिच्याइँ भयो । सबैको अहंमाथि एक अर्काले प्रहार गरे । त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले राष्ट्रपतिलाई पूर्व जानकारी गराउने व्यवस्था पनि यही संविधानले गरेको छ । त्यसको अर्थ परामर्श पनि होला । त्यो नभएको…
Read More “सार्वभौम संसदको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन” »
नारायण गाउँले । शायद धेरैले बिर्सिनुभो होला, यो तस्बीर सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको हो । सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा अनुसार नै संवैधानिक परिषदबाट उनको नाम सिफारिश पनि भयो । तर झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाले उनलाई रुचाएन । संसदीय समितिको सुनुवाइमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने ‘आशङ्का’ र…
Read More “हिजो दीपकराज जोशीलाई न्यायाधीशको रुपमासमेत काम गर्न नदिने एमालेनै होइनन् र ?” »
नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । दुई÷दुई पटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनले पूरा कार्यकाल पूरा गरेको छ । सुरवाती दिनमा भन्दा पनि पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाले जनपक्षीय काम गरेको चर्चा भइरहेको छ । बजेट अधिवेशनमा नै ३० वटा विधेयक पारित भएको छ । यसैक्रममा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको…
Read More “संविधान रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिनः सभामुख(अन्तरवार्ता)” »
जेपी गुप्ता । बि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । यस अवधिका हरेक प्रधानन्यायाधीश विवादमा परी बहिर्गमन हुनु परेको क्रममा यिनी पनि अपवादमा रहेनन् । तुलनात्मक रूपमा यिनी त झन् महाविवादमा परे । यस श्रृंखलाका कतिपय चर्चित न्यायाधीशहरूको जस्तै यिनको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन पनि सहज रहने छैन । चोलेन्द्र शम्सेरका उपर…
Read More “२०४७ यताका सबै प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा पारियो कि परे ?” »
केशवप्रसाद भट्टराई । १. अति राजनीतिकरणले गर्दा नागरिकता विधेयक कति ठिक र कति बेठिक भन्ने प्रश्नको औचित्य नै रहेन । मुलुकको एउटा संवेदनशील भूभागका अलिकत्ता फरक सांस्कृतिक पहिचानका जनताले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उठेको आवाजलाई आफ्नो विरुद्ध लक्षित माने । नेपाली राष्ट्रियताको आधार नै भारत विरोध मान्ने राजनीतिक र वौद्धिक क्षेत्रले यसलाई भारतीय सरोकार भनेर प्रतक्ष…
Read More “नागरिकता विधेयकको विवादमा राष्ट्रपतिको संलग्नता !” »
विश्व राजनीतिमा र हाम्रै भूराजनीतिक परिवेशमा पनि कतिपय नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन् । परिवर्तित परिस्थितिले हाम्रासामु राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नयाँ चुनौती समेत थपिदिएको छ । जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्दै बनेको गठबन्धन सरकारले यस अवधिमा राष्ट्र र जनताका आधारभूत हितमाथि एकपछि अर्को आँच पुर्याउँदै मुलुकलाई गहिरो सङ्कटतिर…
केशवप्रसाद भट्टराई । १. आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको सीमा र अन्य वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक यथार्थतालाई ग्रहण गर्ने क्षमता आर्जन नगर्दा भीमसेन थापाले मुलुकको एक तिहाई भूभाग गुमाए । तिनै गुमेका तराईका भूभागहरू केही भूभाग पछिका शासकहरूले फिर्ता ल्याए । तिनै मध्येका बाँके, बर्दिया र कैलाली , कन्चनपुर पनि हुन् जुन जंग बहादुरले…
Read More “नेपालको समस्या र चुनौतीको कारण नेपालको परराष्ट्र नीति” »
बालकृष्ण खाँण । ‘नागरिकता’ नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको आधार हो। राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरुको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने…
बिपुल पोखरेल । प्रदीप गिरीको निधनपछि शास्त्रीय चिन्तन र छलफलको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा ढलेको महसुस गरिएको छ । यो रिक्तता तत्कालै पूरा होला भन्नेमा कसैको पनि विश्वास देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, यो रिक्तता अब कहिल्यै पनि पूर्ति हुँदैन भन्ने विश्वास गर्नेको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । नेपालको संसद्मा समाजवादी कोणबाट राज्यको नीति, कार्यक्रम र…
