October 26, 2026

अर्थ

काठमाडौं । लगातार उकालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार उच्च अङ्कले ओरालो...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनबीच निगमका अधिकृत विक्रेताले पाउँदै आएको कमिशन...
काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ढाँचामा विकास गर्न भारतको एजेभिएन लिमिटेड छनोट भएको...
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस)मा प्रविष्ट नगरी मालवस्तु ढुवानी गरेका व्यवसायीलाई...
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पर्यटन तथा हवाई उड्डयन समिति विस्तार गरेको छ । महासङ्घका कार्यकारिणी...
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ। बैंकको आईपीओ शेयर निष्काशन तथा बिक्री...
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्स र यती एअरलाइन्सबीच व्यावसायिक सहकार्य हुने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति दुवै...
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संस्थाले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नसक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दामा एकताका साथ अघि बढेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताएका थिए । अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानूनमा एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतका विषयमा निजी क्षेत्र एक हुनसक्ने बताए । आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझारुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए । “जहिले पनि राज्यमा हुनेले ‘डिभाइड र रुल’को अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ । हामी उद्देश्यप्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ”, उनले भने “९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।” कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताए । उनले बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा सहकार्य गरिसकेकाले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासङ्घले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझारुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्दा नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा दबाब दिन सकिने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, “कार्यगत एकताका लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।” उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७०% भन्दाबढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए । 142932387_1902965639858819_6076317631433599023_o

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संस्थाले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नसक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दामा एकताका साथ अघि बढेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताएका थिए । अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानूनमा एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतका विषयमा निजी क्षेत्र एक हुनसक्ने बताए । आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझारुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए । “जहिले पनि राज्यमा हुनेले ‘डिभाइड र रुल’को अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ । हामी उद्देश्यप्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ”, उनले भने “९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।” कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताए । उनले बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा सहकार्य गरिसकेकाले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासङ्घले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझारुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्दा नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा दबाब दिन सकिने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, “कार्यगत एकताका लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।” उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७०% भन्दाबढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संस्थाले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नसक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक...
Read More Read more about काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संस्थाले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नसक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दामा एकताका साथ अघि बढेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताएका थिए । अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानूनमा एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतका विषयमा निजी क्षेत्र एक हुनसक्ने बताए । आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझारुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए । “जहिले पनि राज्यमा हुनेले ‘डिभाइड र रुल’को अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ । हामी उद्देश्यप्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ”, उनले भने “९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।” कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताए । उनले बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा सहकार्य गरिसकेकाले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासङ्घले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझारुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्दा नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा दबाब दिन सकिने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, “कार्यगत एकताका लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।” उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७०% भन्दाबढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए ।
काठमाडौं । व्यवसायसम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक सूचना सहज तथा सरलरुपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नेपाल ट्रेड इन्फरमेसन...