ग्रीन कार्ड स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर

Spread the love

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विदेशी नागरिकलाई बसोबासका लागि दिइने नयाँ ग्रीन कार्ड अहिलेका लागि स्थगित गर्ने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर यसमा केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्रम्पका अनुसार ग्रीन कार्ड दिने काम ६० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ तर त्यसपछि पनि त्यो अवधि लम्बिन सक्छ । कोरोनाभाइरसका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेला अमेरिकी नागरिकको रोजगारी संरक्षण गर्न उक्त कार्यकारी आदेशको उद्देश्य भएको ट्रम्पको दाबी छ ।

तर निर्वाचन हुने वर्ष ट्रम्पले विश्वव्यापी महामारीको निहुँमा अनुदारवादी आप्रवासन नीति ल्याएको भन्दै ट्रम्पको आलोचना पनि भएको छ । यो आदेशबाट ग्रीनकार्डधारी व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न आर्थिक दायित्व वहन गर्ने परम्परा रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले यो परम्परालाई आप्रवासनको साङ्लो भन्दै गरेका छन् ।

तर अमेरिकी नागरिकका पतिपत्नी वा २१ वर्षमुनिका अविवाहित छोराछोरीलाई भने नयाँ आदेशबाट प्रभाव पर्नेछैन । यो आदेशबाट डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लटरी पनि स्थगित भएको छ। प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यक्रमबाट ५० हजार जनालाई ग्रीनकार्ड दिने गरिन्थ्यो । अमेरिकामै बसेर ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिएका हजारौँ विदेशी नागरिकलाई पनि उक्त आदेशबाट कुनै फरक पर्नेछैन ।

स्वास्थ्यसेवामा काम गर्ने उद्देश्यले अमेरिका जान खोजेका चिकित्सक, नर्स र अन्य व्यक्तिलाई पनि छुट छ । कोभिड १९ महामारीका कारण अहिले भिसासम्बन्धी सबै प्रक्रिया बन्द छ । तर यो आदेशका कारण प्रत्येक हप्ता ग्रीनकार्डका लागि पर्ने २०,००० वटा आवेदन रोकिन सक्ने वाशिङ्टनस्थित माइग्रेशन पोलिसी इन्स्टिट्यूटले जनाएको छ ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज यूनियनको आप्रवासी अधिकार हेर्ने आयोजनाका निर्देशक ओमर जाड्वटका अनुसार ट्रम्पको नीतिबाट देशभरि रहेका परिवार र तिनका रोजगारदातालाई पीडित हुनेछन् ।

HT

Next Post

सांसद अपहरणमा पूर्वआइजिपीको प्रयोग !

२०७७ बैशाख ११, बिहीबार ०९:००
Spread the loveकाठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले आफ्ना पार्टीका सांसद अपहरणमा पूर्वआइजिपी लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार ट्वीट गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, शान्तिसुरक्षा कायमगर्ने र अपहरण गर्नेलाई पक्रने तालिम पाएका एक ex IGP लाई समाजवादी सांसदलाई अपहरण गर्ने जिम्मा र संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको आश्वासन ! समाजवादी पार्टीका […]