शारदाप्रसाद त्रिताल ।
संघीय संसदको अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि यसै अधिवेशनमा पहिल्यै पेश भइसकेका दुई महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित हुने सम्भावना छ ।
ती विधेयक हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
यी दुई विधेयकहरुमा पेश भएका कतिपय प्रावधानहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार अगाडि सारेका सुझाव, भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधान र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानसंग सम्बन्धित क्रियाशिल समूहहरुले उठाएका मुद्धा विपरीत छन् ।
विधेयकमा समावेश गरिएका यी प्रावधानहरुले नेपालमा भ्रष्टाचारको जेठो दाजु मानिने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गर्ने निश्चित छ –
( क) नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगरिएको कारणले संघीय र प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद् र ती अन्तर्गतका समितिहरुले गर्ने सबै निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरालाई थप मजवूत बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको,
(ख) भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा ५ वर्षभित्र मुद्धा नचलाए त्यसपछि मुद्धा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको,
(ग) सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषयलाई खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको,
(घ) स्वार्थ बाझिने विषय (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) सम्बन्धी प्रावधानलाई स्पस्ट नगरिएको ।
भ्रष्टाचारले तहसनहस भइरहेको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार अगाडि सारेका सुझाव, भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधान र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानसँग सम्बन्धित क्रियाशिल समूहहरुले बारम्बार उठाउने गरेका मुद्धा समेतका आधारमा प्रस्तुत दुई विधेयकमा संसदले व्यापक पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
यी दुई विधेयकमा हुने छलफल र समावेश हुने प्रावधानहरुले संघीय संसदका सांसदहरुको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो धारणा रहेछ भन्ने परीक्षा पनि हुनेछ ।
