सुरेश आचार्य ।
अहिलेको सीमा विवादको जरो महाकाली नदीको सन्धीभित्र छ भनिदैछ ! त्यसबेलाका सन्धीका मठाधीसहरू नै पहिलेभन्दा पृथक रूपमा आज पनि संसदलाई पूर्ण कब्जामा राख्ने हैसियतमै छन् । २५ वर्षमा नेपालको राजनीति जस्ताको त्यस्तै छ भन्न सकिन्छ ! सन्धी अघि, पश्चिमी नेपालको भूभागमा भारतले जमिन मात्रै प्रयोग गरिरहेको थियो तर त्यस भूभाग माथि सार्वभौमिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरेको थिएन । तर आज २५ वर्षपछि उसले त्यो भूमीमाथि आफ्नो सार्वभौमिकताको दावी नै गरिरहेको छ !
नेपालले पहिले बाध्यात्मक परिस्थितिमा भारतीय सेनालाई त्यहाॅ बस्न दिएको भए पनि त्यसको सार्वभौमिकता नै भारतलाई हस्तान्तरण गरेको अहिलेसम्म कुनै प्रामाणिक आधारबाट पुष्टि हुदैन !
ओली सरकारले हालै जारी गरेको नयाॅ चुच्चे नक्सा कुनै तिलस्मी घटना होइन, त्यसबाट जमिन आफ्नो दावी गर्न सहज भए पनि जमिनमाथिको सार्वभौम अधिकार कायम राख्न खासै सघाउ पुग्दैन ! चुच्चे नक्साको प्रयोग वि.सं. २०३६ सालमा विधार्थी आन्दोलन पछि खारेज गरिएको नयाॅ शिक्षा योजनासंगै खारेजीमा परेको हो । ईतिहासको यो कटुसत्य हो । तर २०३७ बैशाख मा जनमत संग्रह भई नयाॅ सरकार गठन भएपछि नेपाली पाठ्यपुस्तकमा कायम रहेको चुच्चे नक्सा थेप्चे नक्सामा रूपान्तरण भएको हो । चुच्चे नक्सा पढ्ने र बनाउने अन्तिम पुस्ताको विधार्थी म समेतका हौ ।
तर मूल कुराः महाकाली सन्धीपछिका दिनमा कालापानी समेतको जमिनमात्र होइन त्यो जमिनमाथिको सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग पनि भारतले नै गर्नथालेको हो ।
जमिनको प्रयोग वा भोगाधिकार एउटा कुरो हो, तर जमिनमाथिको सार्वभौमिकताको दावी पृथक कुरा हो ! दुवै कुराबारे ठोस पूर्वजानकारीबाट लैश नभई संवादमा बस्दा सिमा विवाद सोचेभन्दा अझ पेचिलो बन्नसक्छ ।
तसर्थ नेपाली राजनेता, कूटनीतिज्ञ र विज्ञले कालापानी समेतको जमिनको भोगाधिकार र त्यसमाथि सार्वभौम अधिकारको प्रयोग, यी दुवै पक्षलाई एकै प्रकृतिले ब्याख्या गर्न हुदैन, यसले झन बढी विषयबस्तु कचल्टिन्छ । दुवै क्षेत्राधिकारको तथ्य कारण र कारकबारे गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै भारतसंग वार्तामा बस्नु उचित हुनेछ !
