• Wed. Oct 21st, 2020

हिमालयन ट्रिबुन

चाखलाग्दा खबर, विश्लेषणात्मक बिचार

यस्तो छ सात प्रदेशको बजेट

ByHT

Jun 15, 2020
Spread the love

काठमाडौं । सोमबार सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेशले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश एकको बजेट ४० अर्ब ८९ करोड

प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ४५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट चालु आर्थिक २०७६/७७ को तुलनामा एक अर्ब ३० करोड पाँच लाख रुपियाँले कम हो । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी र त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको बन्दाबन्दीका कारण आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा सङ्कुचन भई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड र अनुदानतर्फको रकममा कटौती भएका कारणले बजेटको आकार घटेको हो ।

प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट, १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट, १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपियाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात छ अर्ब रहने छ । न्यून वित्तअन्तर्गत अपुग रहेको पाँच अर्ब सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिएर आपूर्ति गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले बताए

कोभिड १९ का कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको बेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू खासै ल्याएको छैन ।

सरकारले कोरोना भाइरस उपचारका लागि विराटनगरमा स्थापना गरेको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तथा औषधि र उपकरणको प्रबन्ध गर्न ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्न पनि सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरेको छ । सिटी स्क्यान, हेमोडाइलासिस सेवा आदि विस्तार गर्न सरकारले २३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । जिल्ला अस्पतालहरूको सुधार गर्नका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै भेन्टिलेटरसहितको सेवा विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । ‘ग्रामीण स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न ग्रामिण स्वास्थ्य आमा’ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले कटारी, दमक र इटहरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । मोरङको उर्लाबारीस्थित मङ्गलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ । सरकारले डिजिटल हेल्थ तथा टेली मेडिसिन कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्यसँगै कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि उत्पादन बढाउन ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका र कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाउने कार्यका लागि प्रयोग गरिने छ ।
बजेटमार्फत सरकारले कृषि कर्जाको पहुँचमा नपुगेका साना किसानलक्षित रहेर पाँच लाखसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । त्यसका लागि छ करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले मकै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुसार पहाडी क्षेत्रमा पाँच हजार ९०० हेक्टर र तराई क्षेत्रमा तीन हजार हेक्टरमा मकै खेती प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । त्यसका १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानको उत्पादनलाई उचित बजारीकरण गर्न सरकारले ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशका पाँच केन्द्रमा कृषि उपज बैङ्क स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चैते धान खेती प्रवर्द्धन तथा मकै उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न किसानहरूका लागि आवश्यक धान, मकै सुकाउने ‘ड्रायर मेसिन’ खरिद गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै चिया खेती विस्तारको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । चिया खेतीको क्षेत्र विस्तार र प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि १६ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले भूमि बैङ्क स्थापना गर्न म्याचिङ् फण्डको व्यवस्था गरेको छ । हुलाकी मार्ग बाख्रा पालन कार्यक्रम अघि बढाउने पनि बताइएको छ । सरकारले समग्र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार तथा यातायात
प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फ नयाँ कार्यक्रमहरूमा जोड दिएको छैन । प्रदेशमा सञ्चालित बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यातायात पूर्वाधारतर्फ ८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअन्तरगत छनौट भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ६२ वटा बहुवर्षे सडकका लागि पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा थप एक करोड रुपियाँ बराबरको योजना उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचोक चारलेन सडक निर्माणका लागि ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्रका बहुवर्षे सडक, पुल, झोलुङ्गेपुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले धरान मुलघाट सुरुङ मार्ग र केचना सगरमाथा द्रूत मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने पनि जनाएको छ ।

इटहरीमा अन्तराष्ट्रियस्तरको सभाहल, कोशी गाउँपालिकामा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र इलाममा मेची रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गरी सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि १२ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नेपाल भारत सिमा क्षेत्र रानीमा प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गर्न तीन करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘जहाँ खेती त्यहाँ सिँचाइ’ भन्ने नारा अघि सार्दै सरकारले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ । मध्यपहाडी जिल्लाका ४८ स्थानीय तहमा साना सिँचाइ कार्यक्रमको लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ । विभिन्न नदी, खोला तथा स्रोतबाट सिंचाइ सेवा तथा नदी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चार अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
विभिन्न सांस्कृतिक तथा सामुदायिक भवन निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सभाहलहरू निर्माण तथा सहरी विकासतर्फ सरकारले एक अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिँदै मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग निर्माण गर्ने, साँस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न एक अर्ब १९ करोड १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
ग्यास आयात प्रतिस्थापन गरी वायोग्यासतर्फ आकर्षित गराउन छ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको र खाने पानी आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरी एक घर एक धारा कार्यक्रम लागु हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना’ भन्ने नारा अघि सार्दै एक जिल्ला एक उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । समग्र उद्योगतर्फ २० करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सन् २०२५ सम्म बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन ‘समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी’ कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि १४ करोड ८५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ५६ को बजेट

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको आयव्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्च तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.०९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत रहेको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ७ अर्बले कम रहेको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कृषि, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, पर्यटन तथा वातावरण र कृषिमा अधारित उद्योगको विकासमा बजेटमा जोड दिएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै आम नागरिकको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, गरिब तथा जोखिममा परेका नवजात शिशुसमेतलाई सुरक्षित, पोषणयुक्त र पर्याप्त खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्दै भोकमरीको अन्त्य गर्ने, समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाका अवसरहरू उपलब्ध गराउने, महिला र बालिकाहरूमाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा, शोषण र विभेदको अन्त्य गरी राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका हरेक निर्णयहरूमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउने कुरा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, बजेटमा अवसरको सुनिश्चितता गर्ने तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, पर्याप्त आधुनिक उर्जासहितको सुरक्षित मानव बसोबास तथा व्यवस्थित सहरीकरणमा जोड दिने, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्थाको आधारमा हुने विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने, जलवायू परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रादेशिक नीति, रणनीति र योजना तर्जुमामार्फत प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो र प्रभावकारी उपयोग गर्ने, जैविक विविधताको ह्रास, जमिनको उर्वराशक्तिको ह्रास हुन नदिन र मरुभूमिकरणबाट जोगिनका लागि पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने बजेटको उदेश्य रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजश्वबाट १२ अर्ब, नेपाल सरकारको विभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात तथा आन्तरिक ऋणबाट ६ अर्ब ९१ लाख उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम र विषयहरूलाई समेट्नुको साथै कतिपय पुराना कार्यक्रहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७०/७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेशनको १९ औँ बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानसहित उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ १९ अर्ब, ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार, चालूतर्फ १४ अर्ब, ३४ करोड, २६ लाख ८४ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच अर्ब, ७० करोड ७३ लाख रुपियाँले बढी हो ।

आर्थिक योजनामन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब ४९ करोड ८९ करोड, विशेष अनुदानबाट ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट सात अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट चार अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार आम्दानी हुने बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको खर्च शीर्षकभन्दा आम्दानी शीर्षक नौ अर्ब न्यून भएपनि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब सात अर्ब रुपियाँ खर्च नभई नगद मौज्दात रहने र उक्त रकम उपयोग गर्दा नपुग्ने दुई अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट व्यहोर्ने आर्थिक योजना मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवसाय जीवन रक्षाका लागि दुई अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण, विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष, सघन उपचार कक्ष, पिसिआर परीक्षण, औषधी उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाका लागि ६० करोड ४० लाख, माहामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षाका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले प्रदेशका राजश्व सङ्कलन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी राजश्व सङ्कलनको दायरालाई बढाउनुका साथै खर्चमा मितव्यीता अपनाउँदै अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका भत्ताहरु आगामी वर्षकालागि खारेज गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड

प्रदेश ५ को प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा कोभिड १९ बाट उत्पन्न आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेलगायत चार उद्देश्य र स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र विस्तार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नेलगायत सात प्राथमिकता रहेको बताए ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटअन्तर्गत चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३४ दशमलव ६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख अर्थात् ५१ दशमलब २२ प्रतिशत रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमतर्फ पाँच अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिनुभयो । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको १४ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।

उहाँले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका कारणले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको बताए । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरूमध्ये आन्तरिक श्रोत र राजस्ववाट दुइ अर्ब तीन करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड दुइ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख र सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८८ करोड ३६ लाख, समपुरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशको बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड

बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
सार्वजनिक बजेटको ५१.१२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार चालु र ४८.८८ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब १४ करोड एक लाख ५९ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री ढुङ्गेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए ।

बजेटमा चालुतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपियाँ अर्थात् ५१ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात् ४८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात् एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत वैशाख महिनासम्ममा चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन भएको कुल बजेटको २४.१८ प्रतिशत अर्थात् समष्टिगत रुपमा ११ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ३६ हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च गरेको बाग्मती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सभाको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ ले मानवीय सङ्कटसँगै आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनाएको बताए ।

उनले कोभिड १९ ले विकासको परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन ल्याएको र रुपान्तरण आवश्यक भएको भन्दै समग्र विकास पद्धति र सामाजिक आर्थिक विकासको अभ्यासमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।
सङ्घीय सरकारले कर र सरकारका स्रोतहरू घट्ने भएपछि बजेटको आकार घटाएर बजेट ल्याएकोमा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि बाग्मती प्रदेश सरकारको यो तेस्रो पूर्ण बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा तीन महिनाको लागि बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले करिब ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।

आगामी आर्थिकका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्न कर राजस्वबाट २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपियाँ, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब छ करोड नौ लाख अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन गर्न कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समाजोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिएको बताए ।

यस्तै प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई करका संरचना तथा दरहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा फराकिलो बनाउने, प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक दक्ष, सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने, राजस्व चुवाहट नियन्त्रण गर्ने र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका कर एवम् गैरकरका क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्य दल गठन गरी प्रदेश सरकारको स्रोतहरूको खोजी गर्ने नीति दिइएको छ ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्नै लाग्दा पछिल्लो समयमा कोभिड १९ ले सिर्जना गरेका भयपूर्ण वातावरणका कारण विकासका कार्यक्रम स्थगित भएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको तुलनामा ६२.६४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८२ करो ८५ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा छ अर्ब ४१ करोड ५१ लख न्यून भई १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपियाँ हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७, ०८८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सोमबार प्रदेश सदनमा बजेट प्रस्तुत गरे ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार (४२.५ प्रतिशत) रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार (५२.२ प्रतिशत) रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख (६.४ प्रतिशत) रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड (०.९ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगमी बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र रोजगारीमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

७५ प्रतिशत पुँजीगत, ३४ प्रतिशत चालु र ९ प्रतिशत वित्तिय हस्तान्तरण रहेको बजेट अघिल्लो वर्षको हाराहारीमै छ । बजेट प्रस्तु गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाले निम्त्याउने भोकमरीबाट जनता बचाउन सरकारको प्रमुख कर्तब्य भएको बताएका छन् । बजेटमा निजी, सहकारीसँगको समन्वय गर्दै भण्डारण क्षेत्र बढाइने, एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम सुरु गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यसका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै दीर्घरोगी, बालबालिका लगायतलाई उचित राहत उपलब्ध गराईने, उपभोक्ता, श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल, आम नागरिकलाई सहभागी गर्दै खाद्यान्न दिने काममा लगाउने कार्य बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । त्यस्तै खाना नाना र छाना कार्यक्रमका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

वजेटका प्रमुख विशेषताहरु
कोभिड१९ महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

विकटता, विपन्नता र वेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेश हालको कोभिड १९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख राहत घोषणा गरेको छ। यस विश्व महामारीको नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा पचास वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा दश सघन उपचार कक्ष र कम्तिमा पाँच भेण्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करीब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

खाद्य संकट निवारण र राहत

मुलुक र प्रदेश वाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौं कर्णालीबासी वर्तमान सङ्कटले घर फिर्ता भएका छन्। विगतदेखि नै खाद्य सङ्कट भोगिरहेको प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गरिरहेको यस प्रदेशले घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रम सहितको राहतका लागि करीब १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ।

रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता

आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ अभियानका साथ बजेटको ठूलो हिस्सा करीब २० प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ। कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र १ करोड सम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेशिनरउपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता
प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड १९ महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गरी उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती नयाँ वजेटले गरेको छ।
नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्स वाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने लगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ।
कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर लगायतका शिरोभार खर्चमा करीब ६० प्रतिशत कटौति गरिएको छ।
कृषिमा आधुनिकता
आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम सहित यस वजेटले कृषिलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ। प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनश्ल सुधारका लागि २७ करोड बजेट बाँडफाँट गरेको छ।
एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन र सामुदायिक बीऊ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ।
कोभिड केन्द्रित शिक्षा
कोभिड १९ को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाईमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्र सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफ।एम। रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्ने घोषणा गरी ११ करोड वजेट छुट्याइएको छ।
हवाई र पर्यटन पूर्वाधार विकास
संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएतापनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तामा सहकार्य गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
रारा, शे फोक्सुण्डो, काक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानहरूमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङ्ग) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास (होमस्टे) पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न आवास सहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ।
उद्योग क्षेत्रको विकास
उद्योग ग्राम स्थापना, कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र कर्णाली ब्राण्डको विकास गर्न कर्णाली कोशेली घर निर्माण कार्य अगाडी ल्याइएको छ।
सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तिकरण
बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम लगायत महिला, दलित, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख र सिमान्तीकृत लगायत लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तीकरणका सामाजिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास
कर्णाली, भेरी, ववई लगायतका नदी किनाराका बस्तिमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ति भ्यान पानी परिक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ।

सुर्खेत हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरहरूका साथै रणनीतिक सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति र अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण, निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पँहुच नभएका स्थानमा सडक निर्माण लगायत मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यक्रम समावेश छन्।

जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। साथै ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश राजधानी सहरको सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली सहित विकास गर्न राजधानी वीरेन्द्रनगर शहर एकिकृत विकास परियोजनाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकिकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम अगाडी ल्याइएको छ।
सुशासनमा विशेष जोड
सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी एवं समयबद्ध बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुख एवं आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्तभित्र कार्यसम्पादन करार, राष्ट्रसेवकको मनोवल वृद्बि गर्न कर्णाली सेवा पुरस्कार, श्रम दिवस अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन वजेट छुट्याइएको छ।
खुला उत्पादन कारागार, शान्ति पार्क निर्माण, जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम, हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम छन। सडक दूर्घटनामा परेकालाई जीवन रक्षाका लागि स्थल तथा हवाई माध्यमबाट शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राहत सहयोग सम्बन्धी कार्यलाई एकद्वारबाट सञ्चालन गर्न नागरिक राहत कोष र आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि कर्णाली आकस्मिक कोषमा स्थापना र सञ्चालनका गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
पत्रकार स्वास्थ्य वीमा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, लोककल्याणकारी सूचना र विज्ञापन, डिजिटल कर्णालीका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड १९ को महामारी र सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट कर्णालीबासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दीगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासमा पूनर्जीवन र गतिशिलता दिने कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *