सरकारले खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति

Spread the love

काठमाडौं । कासांसदहरुले बिभिन्न प्रदेशमा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमध्ये ११ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेट्दै न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा काँग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनाराण देवले काँग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारद्वारा गठित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए । सोही दलका सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै कानून मन्त्रालयलाई थप सवलीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने सडक पूर्वाधार विकासमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटले न्याय गरेको बताए । नेकपाका अगमप्रसाद बान्तवा राईले बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि छलफल भएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित आर्थिक विधेयक, २०७७ , राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७, “ऋण तथा जमानत (तेईसौ संशोधन) विधेयक, २०७७” र “केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ टेवल गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान हुन्छः रक्षामन्त्री सिंह

२०७७ असार १, सोमबार ०८:५६
Spread the loveकाठमाडौँ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकबारे नेपालमा असमझदारी पैदा भएको बताएका छन् । सोमबार उत्तराखण्ड जनसंवादलाई सम्बोधन गर्दै रक्षामन्त्री सिंहले धार्चुला–लिपुलेक–मानसरोवर सडकबारे नेपालमा असमझदारी सिर्जना भएको बताएका हुन् । सिंहले मानसरोवर यात्रामा जाने तीर्थयात्रीले पहिले सिक्किमको नथुला पास हुँदै यात्रा […]

समाचार छुट्याे की?