भरत दाहाल ।
हिंसा, ‘कू’, ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ र आतंकवादमा लगानी गर्ने गुरूयोजनाको चक्रब्युह
चौतर्फि कसरी हातखुट्टा बाँधेर एकलौटी गरेको छ सिआईएले MCC संझौतामा ?
१. तलका प्रावधानहरु राम्ररी अध्ययन गरौं ! धारा ३.८ को (क) अनुसार MCC को आय-व्ययको लेखापरिक्षण गर्ने व्यक्ति ‘MCC को अनुरोधमा सरकारले नियुक्त गरेको’ वा MCC ले नियुक्त गरेको हुनु पर्नेछ र लेखापरिक्षकको रुपमा नियुक्त हुने व्यक्ति MCC ले छानेका अमेरीकाका सरकारी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट स्विकृत भएको सुनिश्चित हुनु पर्नेछ। अर्थात् MCC ले छनौट गरेको अमेरीकाका सरकारी मान्यता प्राप्त लेखाङ्कन फर्महरुको स्विकृति अनुसार मात्र लेखापरिक्षकहरुको नियुक्ति हुनेछ।
२. अनुसूची (१) को (ग) अनुसार व्यवस्थापन ईकाईको छनौट एमसिसि को ‘नो अब्जेक्शन’ का आधारमा मात्र हुनेछ। यसको अर्थ हुन्छ, MCC परियोजना सञ्चालनमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु MCC ले ‘ठिक छ’ भन्ने स्विकृति दिएका व्यक्तिहरु मात्र हुनेछन्। नेपालले MCC को ‘नो अब्जेक्शन’आदेशभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नियुक्ति दिन सक्ने छैन।
३. तल ‘एमसिए- नेपाल’ भन्ने बुँदामा MCC काे सिधै नियुक्तिमा वा त्यसको ‘नो अब्जेक्शन’का आधारमा गठन हुने ‘एमसिए- नेपाल’लाई ‘पूर्ण स्वायत्त संस्था’ बनाईएको छ र यसलाई अरु कुनै पनि पक्षसंग स्वतन्त्रतापूर्वक संझौता गर्ने, मुद्दा मामिला गर्ने र बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने अधिकार दिईएको छ।
अब यसको चक्रब्युह हेरौं । माथि १ नं. बुँदा अनुसार MCC को लेखापरिक्षण त्यसले वा त्यसको सिफारिस अनुसार नियुक्त व्यक्तिले मात्र गर्ने, माथिको बुँदा नं. २ अनुसार MCC परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको नियुक्ति पनि एमसिसि को ‘नो अब्जेक्शन’ आदेशमा मात्र हुने र बुँदा नं. ३ अनुसार एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा MCC ले बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबारहरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालकाे पकडबाट स्वायत्त भएपछि त्यसको बैंक खाता पनि स्वायत्त भयो। यसर्थ, त्यसको खातामा कहाँबाट कुन प्रयोजनका लागि रकम जम्मा हुन्छ र खर्च हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले थाहा नपाउने भयो। यसमा पनि ङ लाई स्वतन्त्रतापूर्वक बैंकिङ कारोबार गर्ने अधिकार दिएपछि त्यसले के कारोबार गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने भयो। यी २ वटा कुराहरु अर्थात् रकम कहाँबाट के का लागि आउँछ र MCC ले बैंकिङ कारोबारका नाममा सो रकम कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नदिनका लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति MCC ले छानेका अमेरीकाका लेखाङ्कन फर्महरुले स्विकृत गरेका व्यक्तिहरुबाट मात्र हुने भयो। आय-व्ययको कुनै पनि विवरण नेपालले जानकारी नपाउने भयो।
अमेरीकाले नेपालमा हत्याहिंसा, राजनीतिक ‘कू’, आतंकवादमा लगानी वा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को सैन्य मिशनमा लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि MCC संझौतामा चारैतिरबाट नेपालको हात काटेको छ। यत्ति कुराबाट मात्र पनि बुझिन्छ कि अमेरीका एउटा डरलाग्दो अपराध योजना बनाएर MCC को आडमा नेपाल पस्न खोजेको छ। आफूले काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सर्त राख्नुलाई एक हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला तर त्यसको व्यवस्थापन ईकाईदेखि कोष र खर्चको लेखापरिक्षण कतैतिर नेपालले आँखै लगाउने नपाउने प्रावधान राख्नुको अरु कारण के ?