• Sun. Oct 25th, 2020

हिमालयन ट्रिबुन

चाखलाग्दा खबर, विश्लेषणात्मक बिचार

अहिले कोरोनाका कारण कतिजनाको मृत्यु भयो भनेर मात्र बहस गर्ने बेला होइन

ByHT

Aug 29, 2020
Spread the love

डा. अरुणा उप्रेती ।
अहिले कोरोनाका कारण कतिजनाको मृत्यु भयो भनेर मात्र बहस गर्ने वेला होइन । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्याभन्दा अन्य रोगले मृत्यु भएका मानिसको बारेमा किन छलफल नगर्ने ? चार महिनाको अवधिमा कति मानिसले आत्महत्या गरे ? लकडाउनका कारण अस्पताल जान नसकेर, उच्च रक्तचाप भएर कति आमाहरू मरे ? यसबारे खै बहस ? यस्तै अवस्था रहिरहे कोरोनाले भन्दा अन्य कारणले मर्ने मानिसको संख्या बढ्न सक्छ ।

स्वास्थ्य एक राजनीतिक विषय हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल चिकित्सकीय र जीवविज्ञानको परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्नुहुँदैन । देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था केवल अस्पताल, औषधि, डाक्टर, नर्सको संख्या कति छ भनेर मात्रै आकलन गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्नुपर्छ । तर, नेपालमा पञ्चायतको पालादेखि अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गहिराइमा नहेरी केवल ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ तरिकाले मात्रै हेर्ने गरिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेका सरकारले गरेका कार्यक्रममा केही जोडघटाउ गरेर, कसैलाई खुसी पारेर, लोकरिझ्याइँको खेल मात्र खेलिन्छ । अहिले हेर्दा यस्तो लाग्छ– नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र राजतन्त्रको पुरानो प्रेतलाई पुजेर बसिरहेको छ ।

०४६ देखि नै प्रत्येक दलले सामाजिक न्याय र स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा जति नै कुरा गरे पनि स्वास्थ्यलाई उदार अर्थतन्त्रको हातमा सुम्पिएपछि गरिबको स्वास्थ्य वामा पहुँच हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।

अमेरिकाजस्तो देशमा पनि स्वास्थ्य बिमा गराउनेले मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहजसँग पाउँछन् । त्यहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु हुने पनि सीमान्तकृत नै बढी छन् । जनस्वास्थ्यमा चासो दिने न्युजिल्यान्ड, जर्मनीजस्ता देशका नागरिकले कोरोनाको वेलामा सहजसँग स्वास्थ्य सुविधा पाए । नेपालमा चाहिँ कुनै पनि दलले जनस्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । त्यही कारण कहिले कर्णालीमा रुघाखोकीले समुदाय नै सोतर हुन्छ, कहिले जाजरकोटमा झाडापखालाको महामारी चल्छ । अहिले कोरोनाको वेला पनि गरिबहरू नै बढी प्रभावित भएका छन् ।

कोरोना महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्यको अँध्यारो पक्षलाई छताछुल्ल पारिदियो । कोरोनाको कारणले मात्र नभएर बिरामीप्रति गरिएको भेदभाव, उनीहरूको मानसिक तनावले भएको मृत्यु, एम्बुलेन्सको असहयोगले पनि भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । राज्यसँग स्रोत नभएर होइन, जनतालाई बेवास्ता गरेर भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिहरू अंग्रेजी भाषा जान्ने ‘विदेशी जनस्वास्थ्यविज्ञ’हरूले सिंहदरबारभित्र बसेर बनाउँछन् । उनीहरूलाई तराई र हिमालको स्वास्थ्य समस्या र संस्कृति एउटै लाग्छ । सबैलाई एउटै स्वास्थ्य नीतिले बाँध्न खोज्दा तराईका सीमान्तकृत र पहाडमा दलितहरूले सेवा पाउँदैनन् । डेंगु, औलो, झाडापखालाबाट सीमान्तकृत र दलितहरू नै सबैभन्दा धेरै पीडित हुन्छन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब खर्च भएको सरकारको दाबी छ । त्यो पैसा जनताका लागि खर्च भयो भन्नेमा आममानिसलाई एकरति विश्वास छैन । आइसोलेसनमा राखेका बिरामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्न पर्याप्त खानेकुरा दिनुपर्छ भन्नेबारे कसैले सोचेनन् । आइसोलेसनमा बसेकाहरूले कतिले  त घरबाटै मगाएर खानेकुरा खाए । त्यसरी शरीरलाई पुग्ने गरी खान नपाउनु पनि जनस्वास्थ्यकै मुद्दा हो । यसबारे के कुनै दलका नेतालाई जानकारी छ ?

जनस्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुराले जनताले कति न्याय पाएका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । माथिका प्रसंगहरू उल्लेख गरेपछि भन्न सकिन्छ, के जनताले न्याय पाएका छन् ?

उप्रेतीको फेसबुकबाट ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *