• Thu. Oct 22nd, 2020

हिमालयन ट्रिबुन

चाखलाग्दा खबर, विश्लेषणात्मक बिचार

दुग्ध विकास संस्थानको गोदाममा एक लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो म्याद सकिएको बटर फेला

ByHT

Oct 13, 2020
Spread the love

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुले वटर डिप फ्रिजमा राखेको १ लाख ९४ हजार ९७५ किलो मखनको उत्पादन मितिमा प्रश्न उठेको छ । २५ किलोग्राम तौल भएको वटर कार्टुनमा राखिएको छ । संस्थागत बिक्री (इन्टिच्युसनल सेल वन्ली) का लागि प्याकेजिङ् गरिएका यी कार्टुनमा उत्पादकको नाम ठेगानामा सजल डेरी प्रा. लि. पोखरा लेखिएको छ । केही कार्टुनमा उत्पादन मिति लेखिएको छ भने केहीमा लेखिएको छैन ।

मिति भएकोमा पनि हातैले सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाका बिभिन्न तारिख लेखिएका छन् । व्याच नम्बर पनि केहीमा छ केहीमा छैन । लेखिएको व्याच नम्बरमा ६ देखि ११ सम्मका छन् । चिल्लो पदार्थ (फ्याट) प्रतिशतमा केही सूचना उल्लेख छैन । त्यही कोलममा तौल (नेट वेट) २५ किलोग्राम र २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्दा ८ महिना प्रयोग गर्न मिल्ने लेखिएको छ ।

यिनै विवरणलाई आधार मान्ने हो भने भण्डारण गरिएको मखनको ८ महिने उपभोग्य म्याद सकिएको पनि २ महिना वितिसकेको छ । ती सामान अगष्ट २०२० सम्ममा प्रयोग भइसक्नु पर्ने थियो । ४ र ५ नम्बरका केही डिफ्रिजमा केही पनि विवरण नलेखिएका ३० कार्टुनमा मखन भण्डारण थियो । त्यहाँ लेखिएको म्याद सिद्धियो त ? किन भण्डारण गरिराखेको ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशी भन्छन् — ‘मखनमा हुनुपर्ने फ्याटको प्रतिशत ७८ देखि ७९ सम्म देखियो । यो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने हो । हेर्दा १ प्रतिशतको कुरा हो । तर ठूलो परिणाममा यसले ठूलै प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामीले यो मखन प्रयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा पत्राचार गरेका छौं । त्यसको जवाफ कुर्दैछौं । यहीकारण ठूलो परिणाममा सामान फ्रिजमा भेटिएको हो ।’

अनुगमनपछि अवस्थाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले भने—‘बजार अनुगमनका क्रममा डिडिसिका उत्पादनका बिषयमा गुनासा आएका थिए । काठमाडौंका बजारमा डिडिसिका उत्पादनको ठूलो हिस्सा रहेकोले यसको गुणस्तर हाम्रो सरोकारको विषय बनेको हो ।’

‘खाद्य गुणस्तर र मूल्यका दृष्टिले बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । व्यापारीलाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायका काम उदाहरणीय हुनुपर्छ ।’ अनुगमनमा रहेका उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भन्छन्—‘खाद्य पदार्थको व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी निकाय उदाहरणीय नहुञ्जेल बजारमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न कठिन छ ।’

महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजारमा खाद्य तथा दैनिक उपभोथ्य बस्तुको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । यो समितिको संयोजक उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ छिन् भने अनुगमनको नेतृत्व कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले गरेका छन् ।

टोलीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, महानगरको पशु सेवा विभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका पदाधिकारी सहभागी छन् । टोलीले सामान बरामद गर्न, नष्ट गर्न तथा अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । अनुगमन टोलीले घिउ उत्पादन हुने कक्षको पूर्वाधार सुधार गर्न र सरसफाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *