• Thu. Nov 26th, 2020

हिमालयन ट्रिबुन

चाखलाग्दा खबर, विश्लेषणात्मक बिचार

अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिइने

ByHT

Oct 18, 2020
Spread the love

संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ । लिसा मन्टगमरीले सन् २००४ मा मिसोरीमा एकजना गर्भवती महिलाको हत्या गरेर पेट चिरेर पेटभित्रको बच्चाको अपहरण गरेकी थिइन् । उनलाई डिसेम्बर ८ का दिन इन्डियानामा प्राणघातक सुई लगाइने भएको छ ।

मृत्युदण्डसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने केन्द्र ’डेथ पेनाल्टी इन्फर्मेशन सेन्टर’का अनुसार यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बनी हेडीलाई मिसोरीमा सन् १९५३ मा मृत्युदण्ड दिएको थियो । दुई जना मन्त्रीहरूको हत्या गरेका ब्र्यान्डन बर्नार्डलाई पनि डिसेम्बरमा मृत्युदण्ड दिने तय गरिएको छ । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले ती अपराधहरू जघन्य भएको बताए ।

ट्रम्प प्रशासनले गतवर्ष मृत्युदण्ड पुनः शुरू गर्ने बताएको थियो । न्याय मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार डिसेम्बर २००४ मा मन्टगमरी कुकुरको बच्चा किन्ने भन्दै क्यान्ससदेखि मिसोरीस्थित बबी जो स्टिनेटको घर पुगेकी थिइन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरभित्र पुगेपछि मन्टगमरीले आठ महिनाकी गर्भवती स्टिनेटमाथि आक्रमण गरिन् र बेहोस बनाइन्।’ ‘त्यसपछि भान्छामा प्रयोग गर्ने चक्कु प्रयोग गरेर स्टिनेटको पेट चिरिन्। त्यसो गर्दैगर्दा स्टिनेटको होस फक्र्यो । त्यसपछिको सङ्घर्षमा स्टिनेट मारिइन् । त्यसपछि मन्टगमरी पेटको बच्चा झिकेर आफ्नै बच्चा हो भन्ने प्रयत्नमा लागिन्।’

सन् २००७ मा उनलाई न्यायाधीशको जूरीले उनलाई अपहरण र हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वसम्मतिले मृत्युदण्डको निर्णय गर्यो । तर मन्टगमरीका वकिलहरूले उनले आफ्नो बच्चा छँदा खाएको पिटाइका कारण उनको दिमागमा असर परेको र उनी मानसिक रूपमा बिरामी रहेकाले मृत्युदण्ड दिन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

अमेरिकी न्याय प्रणाली अनुसार अपराधहरू केन्द्रीय तहमा वा राज्य तह दुवैमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । मुद्राको अपचलन र वा चिठीपत्र चोरी स्वतः सङ्घीय तहमा मुद्दा चलाइन्छ। अरू अपराधको चाहिँ प्रकृति हेरेर सङ्घीय तहमा लगिन्छ ।

सन् १९७२ मा मृत्युदण्ड राज्यस्तरीय र सङ्घीय दुवै तहमा सन् १९७२ को सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयबाट गैरकानुनी बनाइएको थियो र त्यसबेला थाती रहेका सबै मृत्युदण्ड रद्द गरिएको थियो । सन् १९७६ को सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्णयले भने राज्यहरूलाई मृत्यु दण्ड पुनःस्थापित गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *