कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने सरकारको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

Spread the love

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । निवेदन खारेज भएसँगै कोरोनाको परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले असोज १५ गते पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

थप ३०५१ जनामा कोरोना संक्रमण, १८ जनाको मृत्यु

२०७७ कार्तिक २०, बिहीबार १०:२०
Spread the loveकाठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३०५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप ३०५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख ८५ हजार ९७४ पुगेको छ । त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो […]