ओली नेतृत्वको सरकारले अस्थीरता र भ्रष्टाचारबाहेक के दियो त ?

Spread the love

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अस्थीरता र भ्रष्टाचारबाहेक केही दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला पनि औषधि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको र लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदा पनि अवरोध पुर्याएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।

गणेशमान सिंहको १०६ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सोमबार बिहान काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा नेता सिंहले भने, ‘दुई तिहाइको बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले अस्थीरताबाहेक के दिन सकेको छ ? पहिले संविधान जारी गर्ने म्यान्डेट दिँदा संविधानसभा भंग गर्यो । अहिले पनि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने म्यान्डेटअनुसार नेकपा अगाडि बढिरहेको छैन ।’
‘बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काण्ड, यस्ता भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ तर उहाँहरुकै पार्टीका नेताहरु संलग्न भएको घोटालामा उहाँले के गर्नु भएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले स्थीर सरकार दिन्छौं भन्नु भएको थियो, अहिले ११, १२ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद हेरफेर भयो, के स्थीरता यही हो ?’

उनले थपे, ‘त्यतिमात्र होइन कोरोनाको महामारी छ, सरकार न्यूनतम काम समेत हामी गर्न सक्दैनौं भनेर पछि हट्दै गइरहेको छ । यो संकटको समयमा न्यूनतम कामसमेत सरकारले नगर्दा जनता अत्यन्त दुःखी भएका छन् ।’

नेता सिंहले आजै बिहान ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा अवस्थित गणेशमान सिंह अस्पताल पुगेर आफ्नो एक महिना बराबरको तलब अस्पताललाई दिएका छन् । अस्पतालले आजैबाट कोरोना उपचार तथा परीक्षण सुरु गरेको छ

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

२०७७ कार्तिक २४, सोमबार ०४:५९
Spread the loveकाठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने र ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो […]