काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मार्फत संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।
बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । उनीहरुले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।