सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भन्नेछः प्रचण्ड

Spread the love

काठमाडौँ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको काम गरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतप्रति आफूहरुको भरोसा रहेको बताएका हुन् । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए ।

प्रचण्डले भने, ’यो मुद्दा अदालतमा मात्रै गएको छैन । जनतामा पनि गएको छ । जनताको जिम्मेवारी र सडकमा पनि गएको छ । सदनमा भएका सबै प्रमुख राजनीतिक दलले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।’ उनले आन्दोलनको पहिलो चरणबाट सकारात्मक परिणाम नआएमा गम्भीर खालको आन्दोलन गर्ने पनि बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले पार्टीमा ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका र २९५ जना केन्द्रीय सदस्यका हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बताए । दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिमा भएको कुरा नाम र पार्टीको लोगो आफूहरुको हुनेमा कुनै शंका नरहेको उनले बताए ।

आफूहरूलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा रहेको भन्दै उनले संविधानको ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार पार्टीको नाम चुनाव चिह्न, लोगो आफूहरूलाई प्रदान गर्ने भन्नेमा पूरा विश्वास रहेको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले रामबहादुर थापा झुक्किएर ओली समूहमा पुगेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।

कता जाने भन्ने व्यक्तिको विवेक भएको तर थापाले गरेको भाषण सुन्दा ‘यता आउन तयार पारेको भाषण उता गर्नु भएछ’ भन्ने जस्तो लागेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्का अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भएको बताए । आफूहरूबीच ४९ वर्षको सहकार्य रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति कुनै माया मोह नभएको बताए ।

उनले भने, ’उहाँ कम्युनिस्ट मात्रै होइन, गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो । गणतन्त्र नेपालमा आउनै सक्दैन भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे हो । उहाँमा गणतन्त्रप्रति माया मोह छैन । संघीयताको पनि विरोधी हो ।’

 

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सर्वाेच्चद्वारा संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग

२०७७ पुष १०, शुक्रबार १०:२२
Spread the loveकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको […]

समाचार छुट्याे की?