सुरेश आचार्य ।
अदालतलाई सन्दर्भ सामग्री : सार्बजनिक बहस नोट – २
भारतमा सन् १९७५ मा ईन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री पदमा रहे पनि लोकसभा बिघटन गर्ने “संवैधानिक अधिकार” भारतको संसदमा निहीत रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले भारतीय सर्वोच्च न्यायलयको दृष्टान्त नेपालमा नजीरका रुपमा लागू हुन सक्तैन । भारतमा लोकसभाको आत्मबिघटन (self liquidation) को अधिकार संसदलाई मात्रै छ ।
हालको संविधान बमोजिम नेपालमा प्रतिनिधिसभालाई “आत्मबिघटन” (self liquidation) को संवैधानिक अधिकार छँदैछैन । यस्तै राज्यको तेश्रो अङ्ग न्यायपालिका संवैधानिक व्याख्या गर्ने निकायमात्र भएकोले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधी सभा सम्बन्धी बिघटन वा पुनर्स्थापना गर्ने “कार्यकारिणी” अधिकार निहीत छैन ।
तसर्थ, राज्यका तीन अङ्गमध्ये प्रतिनिधिसभा बिघटनको अधिकार बाँकी रहेको एक अङ्ग “कार्यपालिका” मा नै निहीत हुने कुरा स्वत: सिद्ध तथ्य हो । नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ, यस आधारमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको “छडी” (stick) प्रधानमन्त्री मै निहीत हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले कथम् प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी तद्नुरुप संवैधानिक व्याख्या गरे पनि प्रतिनिधिसभा “स्वत:” (automatically) व्यूतिन सक्तैन, त्यो राष्ट्रपतिको आदेश (presidential orders) मा मात्रै पुन:र्स्थापना वा सूचारू हुनसक्छ । तर पहिलेका पूराना संविधानमा राजालाई झै नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रपतिमा राजकीय सत्ता (state powers) निहीत नभएको र राष्ट्रपतिमा स्वविवेकीय अधिकार (discretionery powers) समेत नरहेकोले सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम बिघटित प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापित गर्नका लागि समेत बहालवाला प्रधानमंत्रीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधी सभा बिघटन सम्वन्धी आफ्नो पुस ५ गतेको निर्णय विपरित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न कसैले पनि संविधानत: बाध्य पार्न सक्तैन ।
यसबाहेक, संविधानसभाले निर्माण गरेको २०७० सालको नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको अधिकार (state affairs powers), कार्यकारिणी अधिकार (executive powers) र अवशिष्ट अधिकार (residual powers) प्रधानमन्त्री मा निहीत रहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णय “अनतिक्रम्य” (incapable of transgression) छ ।
