काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेष अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार विडारीले आफ्नो संविधान नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताएका हुन् । संविधानको सर्वसम्मत व्यवस्थालाई कुल्चिएर दिउँसै रात पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यही दिउँसै रात पार्ने प्रयासका कारण आफू बहसमा आउन बाध्य भएको बताए ।
उनको प्रश्न थियो, ‘संविधानको धारा ७६ को १, २ र ३ ले प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । ती सबै प्रयास असफल भएर उपधारा ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थाका लागि मात्र उपधारा ७ को व्यवस्था राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा भएका व्यवस्था नहेर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने छुट कसले दियो ?’
उनले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई मनलाग्दी गर्ने व्यवस्थामा पनि संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।
