सुरेश आचार्य ।
सर्वोच्च अदालतलाई बहस नोट –३ : संवैधानिक अङ्गहरुबीचको द्वन्द्वले संविधान नै संकटमा
प्रतिनिधिसभाको विघटन अघि देखि नै प्रदेश सभा (provincial legislature) हरुमा चलखेल सुरु भइसकेको थियो । त्यसभन्दा ९ महिना अघिदेखि देश कोविदको महामारीमा निस्सासिएको बेला देशको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपाको राजनीतिमा cut throat competition (तीव्र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा) सुरु भएको विदितै छ ।
यी खेलहरु बीचमा प्रधानमंत्री ओलीले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा बिघटन गरेर पहिलो राजनीतिक बाजी मारेका हुन् । संगसंगै संवैधानिक आयोगहरुमा एकै पटक (en masse) नियुक्ति गरेर प्रधानमंत्री ओलीले दोश्रो बाजी मारेलगत्तै १४ वटा रीट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएपछि देशको राजनीति अदालत केन्द्रीत (court centric) भएको छ भने सडक भने विघटन असंवैधानिक हो कि होइन भन्ने विवादको दुश्चक्र (vicious circle) मा फसेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधान अवरुद्ध (constitutional deadlock) भइसकेको थिएन ।
यसैबीच प्रदेश सभाहरुमा मुख्यमंत्रीहरु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सत्तारुढ पार्टीका प्रदेश सभाका विपक्षी सांसदहरुलाई पार्टीबाट निलम्वन वा निष्काशन गर्ने कार्यहरुको चाप (pressure) लाई संविधानले थेग्न नसकिरहेकै बेला प्रतिनिधी सभाका सभामुखले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीस (Chief Justice) सहितको संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) बाट भएको संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई मान्यता नदिई फिर्ता गरिदिएपछि वर्तमान सविधान संकट उन्मुख बनेको प्रष्ट देखिएको छ । कार्यकारिणीसंग जुधिरहेका सभामुखले न्यायपालिका प्रमुखसमेतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिनिधी सभा बिघटनको विषयभन्दा बाहिरसम्म असर पुगेको छ । प्रकारान्तरले सभामुखले प्रधान न्यायाधिससमेतको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेर नयाँ युद्ध मोर्चा खोल्नु भएको देखिन्छ, यसको पनि संवैधानिकताको परीक्षण होला नै !
अर्कोतिर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रतिनिधी सभाका सभामुखले राष्ट्रिय सभाको अवमुल्यन गर्दै क्षेत्राधिकार मिचेकोमा लिखित रुपमै प्रतिवाद गरेपछि constitutional breakdown (संविधानको बिघटनको प्रक्रिया) वैधानिक रुपमै आरम्भ भएको छ । द्विसदनात्मक संघीय संसदमा दुवै सदन एक अर्काको विरुद्ध खडा हुनुले अव यो संविधान मृत्युशैय्या (death trap) पुगिसकेको प्रमाण हो ! दुवै सदन संवैधानिक रुपमा बराबरी हैसियतका हुन् भन्ने कुरा संवैधानिक प्रमुख र सदस्यहरुलाई महाअभियोग लगाउन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नियुक्ति, संकटकालको अनुमोदन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गर्न राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधी सभा जतिकै बराबरी मताधिकार राख्छ भन्ने तथ्यबाटै प्रमाणित हुन्छ । प्रतिनिधी सभा सविधानतः राष्ट्रिय सभाभन्दा more than equal होइन ! जानेर होस वा नजानेर होस, सभामुखको पछिल्लो कदममा सत्ताकब्जाको गन्ध सुघ्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नरहेको परिस्थितिमा पनि कालजयी रहने राष्ट्रिय सभा स्वभाव नै विधायिकी शुन्यता (legislative vaccum) आउन नदिने हो भने त्यही उसको प्रमुख कर्तव्य हो । यस अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले सामान्य विधायिकी कार्य गर्नेमात्र होइन, वैधानिक रुपमा सरकारलाई निर्देशित समेत गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्देशन र अनुमोदनमा सरकारले चाल्ने कुनै पनि कदम, असवैधानिक (unconstitutional) हुनै सक्तैन, र अदालतले पनि त्यस्ता कदमहरुलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने ठाउँ रहने छैन ! राष्ट्रिय सभालाई नियमन (regulate) गर्ने वैधानिक ताकत (legitimate force) कसैसंग पनि छैन, उसको निरन्तरताको स्रोत (power of continuity) नै “संविधान” हो, जुन सवैधानिक ग्यारेन्टी (constitutional guarantee) प्रतिनिधी सभालाई प्राप्त थिएन र छैन । २०७२ को सविधानले विघटन गर्न नसकिने ग्यारेण्टी (guarantee against dissolution) नगरेकै कारण प्रतिनिधी सभा विघटनयोग्य मानिएको हो, जुन विश्वप्रचलित संसदीय मान्यता र प्रचलन पनि हो !
राजा महेन्द्रबाट ०१७ सालमा दुवै सदन विघटन गरिएको थियो, त्यस कारण राजा महेन्द्रको कदमलाई संवैधानिक चुनौति (constitutionally challenge) दिन नसकिएको हो । सत्य कुरा के हो भने ” दलविहीन व्यवस्था” (partyless system) पञ्चायती संविधानले जन्माएको होइन, २०१५ सालको संसदीय संविधान अन्तरगत नै जन्मिएको हो । दलविहीन व्यवस्था जन्मिएको २ वर्षपछि २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी भएपछि मात्रै पञ्चायत प्रणाली सुरु भएको हो । दलविहीता (Partylessness) पञ्चायत (Panchayati System) भन्दा २ वर्ष अघि नै जन्मेको हो !
२०१७ सालमा संसद बिघटनपछि २०४८ देखि २०५९ सालसम्म गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, सू्र्यबहादुर र शेरबहादुरले गरेका ५ पटकका प्रतिनिधी सभा बिघटनका घटना र अहिले ओलीको विघटनको प्रकरणले, संवैधानिक चुनौति (constitutional challenge) बेहो्र्नु परेकै राष्टि्य सभा “जिवित” (alive) भएकोले मात्रै हो ! यस तथ्यले पनि राष्ट्रिय सभाको निरन्तर उपस्थितिले गर्दा नै प्रतिनिधी सभाको पुनर्स्थापना (reinstatement) हुनसक्ने झिनो आसा केही राजनीतिकर्मीमा जगाएको मात्र हो, नत्र प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापनाको संभावना रत्तिभर पनि बाँकि रहने थिएन । सभामुखले राष्ट्रिय सभासंग अनावश्यक मुठभेट (confrontation) मा गएर प्रतिनिधी सभा पुनस्थापना गराउन, बाँकि रहेको झिनो आसा र वैधानिकता (legitimacy) समेत गुमाउन पुग्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा, सरकारको पक्षमा उभिँदा निश्चय पनि अदालतले त्यो कुरालाई cognizance मा नलिई प्रतिनिधी सभा बिघटनको सवैधानिकताको परीक्षण गर्नु एकांकी कुरा हुनेछ । सर्वोच्चमा विघटनसम्बन्धी सुनवाई भइरहेकै बीचमा निर्वाचन आयोगले पुस २० गते सत्तारुढ नेकपामा फूट (विभाजन) नभएको पुष्टि गरिदिएको छ, र दुई संघीय संसद बीचमै आआफ्नो विशेषाधिकार (privilege) लाई लिएर दुवै लडाईमा उत्रेको तथ्यले वर्तमान संविधानकै औचित्यतामाथि गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो अवस्थाले प्रतिनिधी सभाको बिघटन संविधानको बिफलताको कारण उत्पन्न भएको “राजनीतिक निर्णय” हो भन्ने सर्वोेच्चका स्वभाविक तर बलियो आधार तयार हुनपुगेको छ ।
यी विकसित परिघटनाहरूलाई cognizance मा लिँदै सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटन बारे फैसला गर्न अझ सहज पारिदिएको छ । तर कथम कदाचित, अहिलेसम्म मौन रहेका उपराष्ट्रपतिले पनि अन्ततः राष्ट्रपति र प्रधानमंत्रीको विघटनको निर्णयप्रति लिखित असहमति जनाएमा राजनीतिले नयाँ आकस्मिक मोड लिनेछ । हेर्दै जाऊँ, ऊटले कुन कोल्टे फेर्छ !!
