काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद् विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा बुधबार एमिकस क्युरीकातर्फबाट बहस गर्दै खरेलले अधिकार छ भनेर गरिएको संसद विघटनलाई वैधता दिन नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले ‘साइलेन्स’ अधिकार छ भनेर गरेको संसद् विघटन सदर भए तल्लो तहले पनि संविधान नमान्ने खतरा रहेको औंल्याए । उनले प्रदेश २ का गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई साइलेन्स अधिकार भए आफूहरुलाई पनि अधिकार रहेको बताउँदै अब भटाभट कानुन निर्माण गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई उदाहरण दिएका थिए ।
संसद विघटनको विषय राजनीतिक नभई संवैधानिक भएको खरेलले बताए । धारा ८५ मा विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेकै भरमा विघटन गर्न मिल्छ भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘संविधानको यो धारा अनुसार विघटन भनेर देखाउनु पर्छ र त्यो धारा ७६ मा बाहेक अन्त छैन । तिमी यो अवस्थमा विघटन हुन सक्छौ भनेको कुराले विघटन गर्न मिल्दैन। त्यहाँ त्यो अधिकार दिएको होइन।’ प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अहिले एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले राय दिइरहेका छन् । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए ।
