सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर

Spread the love

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले निर्णयको व्यहोरा सुनाउँदै गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । माघ ४ गतेबाट विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई भएको थियो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस र एमीकस क्युरीकातर्फबाट राय राख्ने क्रम सकिएको थियो ।

सोमबारसम्म रिट निवेदक पक्ष र विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउन इजलासले समय दिएको थियो । मंगलबार दिनभर बसेको ५ सदस्यीय इजलास प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निष्कर्षमा पुगेको हो । त्यसको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा, नागरिक समाजलगायत अन्य पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

 

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

यस्तो छ संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला(पूर्णपाठसहित)

२०७७ फाल्गुन ११, मंगलवार १८:१५
Spread the loveकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ । यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ