नारायण गाउँले ।
पिसिआर परीक्षण गरे दुई हजार शुल्क तिर्नुपर्ने, रोगले च्यापे एम्बुलेन्स पाउनै महाभारत हुने, पाइयो भने पनि त्यसबाट हस्पिटल चहार्दा चहार्दै दिन बित्ने, हस्पिटल पुगे बेड नहुने, अक्सिजन र भेन्टिलेटर सरकारी भाषामा पर्याप्त हुने तर बिरामीले नपाउने, बेड पाउनेहरूले पनि घरखेत नै बेच्नुपर्ने गरी बिल तिर्नुपर्ने, घरमैं आइसोलेशनमा मृत्यु भए पनि शव व्यवस्थापन गर्न दर्जनौं ठाउँमा छुट्टाछुट्टै हारगुहार गर्नुपर्ने !
भारतले दिएको अनुदानको भ्याक्सिनबाट उत्तेजित भएर कुनै डेटा र आधारबिनै तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाई सकिने भाषण पनि तुहिएजस्तो छ । सुनिन्छ, सरकारी खरिदमा कमिशन निकाल्न अप्ठेरो हुने देखिएपछि सोझै व्यापारीहरूलाई दोब्बर नाफ़ा लिएर भ्याक्सिन लगाउन दिने तैयारी हुँदै छ ।
न परीक्षण, न उपचार, न बन्दाबन्दीले पीड़ामा परेका उद्योग र नागरिकलाई राहत ! हैन, सरकारले चाहिँ गर्ने के त ? विश्वका अन्य देशले गर्न नसकेको काम यो सरकारले गरेको छ भनेको के ? अरबौँमा देखाइने कोभिड़ खर्च कहाँ जान्छ ? कम्युनिस्ट सरकार हुनुको अर्थ के ?
