नारायण गाउँले ।
बेलायती संसदमा नेपालले भोग्दै गरेको स्वास्थ्य र मानवीय सङ्कटबारे बहस हुन्छ र निःशुल्क भ्याक्सिनसहित स्वास्थ्यसामग्री सहयोग गर्ने निर्णय हुन्छ । नेपालमैं भने कोभिड़ सुरु भएदेखि नै संसद या त स्थगित छ या विघटन गरिएको छ । भ्याक्सिन त कमिशनको चक्करमा सीमापारि नै छ ।
देशमा नबनाई नहुने सयौं सङ्घीय कानुनहरू छन् तर नागरिकता जस्तो कानुनसमेत संसद छलेर अध्यादेशबाट आएको छ । स्वास्थ्यसङ्कटले निम्त्याउने आर्थिक सङ्कटसँग जुध्ने नीति र योजना बनाउनेदेखि विश्वका अन्य देशका मानवीय विपत्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा देशहरू व्यस्त छन् । हामी भने मबाहेक अर्को किन हुने भन्ने सामान्य निहुँमा ४० अरब ऋण लिएर चुनाब गर्ने तैयारी गर्दै छौं । त्यो पनि मान्छे अक्सिजनजस्तो बेसिक सुविधा पनि नपाएर मरिरहेको कारुणिक समयमा । अन्य देशलाई हाम्रा नागरिकले बेसिक उपचारसम्म नपाएर मृत्युवरण गरेकोमा चिन्ता छ, हामीलाई या हाम्रा राष्ट्रप्रमुखलाई भने दिनरात अर्कै चिन्ता छ ।
स्मरण रहोस्, हाम्रो राजश्वले तलबभत्ता या अन्य नियमित चालू खर्च समेत नधान्ने हुनाले भ्याक्सिन होस् या चुनाब, त्यसका लागि लाग्ने हरेक रुपियाँ या त चर्को ब्याजसहितको ऋण हो, या भीख नै हो । चुनाब गर्नै भनेर यस्तो महामारीमा कसैले ऋण किन पो देला र ? यही अक्सिजन मास्क नपाएर तड्पिँदै मरेकाहरूको अनुहारदेखि सिटामलसम्म नपुग्ने हुम्लाका दारूण चित्र बेचेर विभिन्न शीर्षकमा ऋण र सहयोग माग्ने र त्यसैले चुनाब गर्ने न हो !
हाम्रो उत्कृष्ट संविधान, विश्वकै नमुना नेताहरू र संसार नै चकित पर्ने संवृद्धिको जय होस् !
