शंकर पोखरेल ।
बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौं ।
