काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हुने बताएका छन् ।
सोमबार सामाजिक संजालमार्फत देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको समेत बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन् । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वतः क्रियाशील हुनेछन्ग/र्नुपर्नेछ ।’
देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक संसद विघटन गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजिनकरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरश : कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ? प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सीमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔं । न्यायालय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔं समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक–पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?’
