संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्मारको सेनालाई हतियार आपूर्ति नगर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै फेब्रुअरीमा देशको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने सेनाको कदमको निन्दा गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घले निर्वाचित नेतृ आङ सान सूकीसहितका राजनीतिक बन्दीलाई मुक्ति गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध हिंसक दमन बन्द गर्न आह्वान पनि गरेको छ । कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
म्यान्मारका लागि राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूत क्रिस्टिन श्नानर बुर्गनरले भनिन्, ‘साँच्चिकै ठूलो गृहयुद्धको जोखिम छ। ढिलो भइसकेको छ। सैन्य कदमलाई फिर्ता गर्ने अवसर साँघुरो भइरहेको छ।’
एक सय १९ देशले उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दा बेलारुस मात्र विपक्षमा उभिएको थियो। रुस र चीनसहितका अन्य ३६ देश मतदानमा सहभागी भएनन् । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य पनि रहेका रुस र चीन म्यान्मारको सेनाका लागि दुई ठूला अस्त्र आपूर्तिकर्ता हुन् । दक्षिण एशियाली देशमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बाङ्ग्लादेश र श्रीलङ्काले मतदान गरेनन्। तर अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।
त्यसरी मतदानमा सहभागी नभएका केही देशले उक्त विषय म्यान्मारको आन्तरिक मामिला भएको बताएका थिए । अन्य केहीले उक्त प्रस्तावले चार वर्षअघि सेनाले रोहिन्ज्या मुस्लिमविरुद्ध गरेको क्रुर आक्रमणको विषयलाई सम्बोधन नगरेको बताएका थिए । त्यतिबेला झन्डै १० लाख रोहिन्ज्याहरू म्यान्मार छाड्न बाध्य भएका थिए ।
राष्ट्रसङ्घमा निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने म्यान्मारका राजदूत जो मु टुनले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि महासभाले लगाएको समयका कारण आफू निराश भएको बताउँदै त्यो कम प्रभावकारी प्रस्ताव भएको बताएका छन्।
फेब्रुअरीमा सैन्य कू गर्दा म्यान्मारको सेनाले गत वर्ष नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अनियमितता दाबी गरेको थियो । एउटा निगरानी समूह असिस्टन्स असोसीएशन फर पलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार सुरक्षा फौजले अहिलेसम्म ८६० जनाको हत्या गरेको छ भने झन्डै ५ हजार मानिस हिरासतमा छन्।
