ओलीको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Spread the love

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

भ्याकेट निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतले थप छलफलपछि मात्र त्यसबारे आदेश दिने जनाएको छ । यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरेका थिए ।

यसअघि चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च पुगेका थिए । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेका सांसदहरु नन्दसिंह बुढा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । तर कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।

 

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सक्रिय हुन राजनीतिक दल र आमसमुदायलाई विपक्षी गठबन्धनको आह्वान

२०७८ असार ८, मंगलवार १७:१४
Spread the loveकाठमाडौं । विपक्षी पाँच दलिय गठबन्धनले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता […]

समाचार छुट्याे की?