काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
भ्याकेट निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अदालतले थप छलफलपछि मात्र त्यसबारे आदेश दिने जनाएको छ । यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च पुगेका थिए । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेका सांसदहरु नन्दसिंह बुढा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । तर कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।