मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Spread the love

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कोरोना संक्रमणबाट ४१ जनाको मृत्यु, ४९५४ जना संक्रमणमुक्त

२०७८ असार ८, मंगलवार १६:३१
Spread the loveकाठमाडौं । नेपालमा थप ३७०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३७०३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६२६३४३ पुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४९५४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै […]

समाचार छुट्याे की?