ओलीबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने कार्य भयोः सभापति देउवा

Spread the love

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान संकटमा गरेको बताएका छन् । बिहीबार सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने काम गरेको बताएका हुन् ।

उनले १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरि सरकार गठनको गरिएको दाबी खारेजीले लोकतन्त्र संकटमा परेको बताए । संविधान, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाज, बुद्धिजीवि वर्गको सहकार्य आजको आवश्यक रहेको देउवाले बताए । उनले कोरोना महामारी नियन्त्रण पाँच दलको गठबन्धनले दबाब सिर्जना गर्ने बताए ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ

आजको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !

संविधानसभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा छ । उहाँले असंवैधानिक रुपमा दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकायलगायतका राज्य संयन्त्रहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउनको लागि जिम्मेवारपूर्ण पाइला चाल्नुपर्नेमा पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुका दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्वतयारी नगर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन् । राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्यहरु भएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ । यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नवीन संघर्ष जारी छ । यो संघर्ष र अभिभारा साझा अपनत्व र कर्तव्यको विषय हो । अतः यसतर्फ आजको संवाद, समीक्षा र छलफलले योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका बहुमत १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीसहित पेस गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको छ । तसर्थ, हामीले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छौँ ।

हामीहरु राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्को रक्षा तथा जनतालाई महामारी एवम् प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ पाँच राजनीतिक दलहरुको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौँ । सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानुनविपरीतका अलोकतान्त्रिक कार्यहरु अदालतको निर्णयबाट रोकिएका छन् । हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यका रुपमा लिएका छौँ । देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्योल समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ हामीहरु राजनीतिक र कानुनी संघर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौँ । यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशातर्फ समेत अगाडि बढ्ने छौँ ।

हामी सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ । नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरुले नै निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ ।

विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि नेपाली जनताको आन्दोलनमा राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्थापित नेपाली सञ्चारजगतले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र, मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपाली सञ्चारजगतको निर्भिक सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिका प्रहार र खतरालाई चिर्न सार्थक योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । यसको हामीले सदैव उच्च मूल्यांकन गरेका छौँ । आजको जटिल स्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा अविचलित क्रियाशील तपाईं सम्पादकहरु एवम् तपाईंहरुमार्फत सबै सञ्चारकर्मीहरुमा हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौँ ।

‘निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ’ भन्ने आह्वान साथ राजनीतिक दलहरु, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत्तर सहकार्य आज आवश्यक भएको छ । यही बृहत्तर सहकार्यको एउटा पाइलाको रुपमा आज तपाईंहरुसँगको अन्तरक्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ । तपाईंहरु सबैलाई अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मुलुकका लागि सार्थक निष्कर्षको खोजीमा योगदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

धन्यवाद । जय नेपाल !

 

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन हेरफेर, गृहको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई

२०७८ असार १०, बिहीबार १६:५९
Spread the loveकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले २० जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि बाँकी रहेका मन्त्रीको कार्यविभाजन गरिएको छ । नयाँ कार्यविभाजनअनुसार अर्थमन्त्री रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले गृह र अर्थसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्री […]