काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रमै नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
सोमबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा महान्यायधिक्ता बडालले संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेशबीचको विवाद तथा संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले अदालतलाई गुमराहमा पारेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजिएको तर्क गरे । उनले लोकतन्त्रमा सांसदहरुले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्काे प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउन मिल्छ ? यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ। अहिलेको अभ्यास यो विपरीत छ।’ उनले रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले गरेको बहसलाई ‘गाली पुराण’को संज्ञा दिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरिरहँदा मुद्दा सही बाटोबाट आयो कि आएन भन्नेबारे पनि इजलासले बोल्नुपर्ने उनले बताए ।
