काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार नायवमहान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कहाँ जाने ? भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने त संसदबाट सभामुखमार्फत जानु पर्ने होइन र? संसदलाई छलेर जान मिल्छ र?’
जवाफमा पाण्डेयले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
विश्वासको मत नपाउने भएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै जानकारी गराए पनि हुने उनको जिकिर थियो । उनले भने, ‘पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन।’
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ७६ (४) अनुसार ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएका थिएनन्। उनले आफूले विश्वासको मत नलिने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।
