काठमाडौं । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले पटकपटक संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र संसदीय सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै नियुक्ति नगर्न माग गर्दै त्रिपाठीले बुधबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिट दर्तापछि त्रिपाठीले भने, ‘गत असार १० गते २० जनालाई विभिन्न आयोगहरुको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टि मैं गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेकोले बदर गरि पाउ भनि आज (असार १६ बुधवार) मैले सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराएको छ । रिटको अंतिम टुंगो नलागे सम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको छु । धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वतः बदरभागी छ ।’
रिट निवेदनमा उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्, प्रतिनिधिसभाका सभामुख आदिलाई विपक्षी बनाई माघ २१ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । माघ २३ गतेको पेसीमा सुनुवाई भई प्रत्यार्थी झिकाउने निर्णय भएको थियो ।
तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा सरकारले गएको वैशाख २६ गते फेरि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर प्रतिनिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा फेरि पनि नियुक्ति सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको र ४५ दिनको कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी संवैधानिक नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध उनी पूरक निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन् । त्रिपाठीको यसअघिको निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
