मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपीओ खुला

Spread the love

काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) आजदेखि बिक्री खुला गरिएको छ । आजबाट बिक्री खुला भएको आइपीओ यही असार २१ गतेसम्म खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

तीन करोड ८९ लाख बराबरको आइपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देवसिंह विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिकित्ता १०० अङ्कित दरका तीन लाख ८९ हजार ४९२ कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला भएको छ ।

त्यसमध्ये जारी पूँजीको ०.५ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानीका लागि र छ हजार ५८ कित्ता कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको तीन लाख ६३ हजार ४९२ कित्ता सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त शेयर इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थालाई असार ६ गते मात्रै सो मात्राको शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । संस्थाले बोर्डले स्वीकृति दिएको ११ दिनको अवधिमै शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुलाउने भएको हो ।

शेयर निष्काशन गर्नका लागि इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ त्रिपल बि माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले संस्थामा मध्यम क्रेडिट जोखिमका साथै समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित रहेको जनाउँछ । उक्त रेटिङको अवधि जारी मितिबाट एक वर्षसम्म हुनेछ ।

सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सिआस्बा अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालय र मेरोशेयर एप (सफ्टवेयर)मार्फत आइपीओमा आवेदन दिन सक्नछन् ।

HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

बङ्गलादेशबाट आइपुग्यो ४५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल

२०७८ असार १७, बिहीबार १२:५१
Spread the loveवीरगञ्ज । बङ्गलादेशबाट खरीद गरिएको ४५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ । सरकार–सरकारबीच (जिटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरीद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा सो परिमाणको युरिया मल आइपुगेको हो । जिटुजी सम्झौता अनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार […]