काठमाडौं । न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सर्वोच्च अदालतकै एकजना न्यायाधीश नेतृत्वकै अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतभित्रको विकृति अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले मुद्दाको पेसी तोक्दादेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा भ्रष्टाचार हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।
समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सर्वोच्चले त्यो प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रक्रिया नै गलत भएको जनाउँदै प्रतिवेदनले यसले विकृति बढाएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिलेको पेसी तोक्ने प्रक्रियाले इजलासमा सेटिङ, न्यायाधीश छान्ने र आफूअनुकूल पेसी नपरेमा हटाउनेदेखि स्थगित गर्नेसम्मका कार्य हुने गरेको छ । एक व्यक्तिले मुद्दाको पेसी तोक्दा विचौलियाले खेल्ने ठाउँ पाएको देखिन्छ।’
समितिले पेसी तोक्ने कामलाई ‘अटोमेसन’मा गर्न सुझाव दिएको छ। पेशी तोक्ने र तारेख दिने प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउन सुझाव दिइएको छ । न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक खालको भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिबाटै चलखेल हुने गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । विचौलियाको भूमिकामा रहेका कर्मचारी, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई सेवाबाटै हटाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
विचौलियाको भूमिकामा पत्रकार, प्रहरी, राजनीतिकर्मी, एनजीओकर्मी र समाजसेवी पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैबीच, समितिले औंल्याएका विषय कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानन्यायाधीश राणाले जनाएका छन् । गतवर्ष साउनमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यो समिति गठन गरेका थिए।