सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चुनावको मिति तय गरेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, “संविधानलाई मानेर हामीले आवधिक चुनाव गर्न गइरहेका छौँ। समयमै चुनाव गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पहिलादेखि नै थियो।”
“आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।’
चुनावको मिति तोक्नुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग वैशाख ३० मा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा राय माग गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगको सुझाव
अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेको मिति प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो लिखित सुझाव नै पेस गरेको थियो।
बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर चुनावको मिति घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेन्।
त्यसपछि यो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकले चुनावको मिति तय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नै चुनावको तयारी अघि बढाइएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका थिए।
कसले मत हाल्न पाउँछन्?
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेतासमेत सम्मिलित बैठकमा आइतबार स्थानीय चुनावको विषयमा पनि छलफल गरेका थिए।
अघिल्लो साता बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनावको मिति तोकिनेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका थिए।
उनले चुनावको मिति तोकिएको दिनसम्म १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूले चुनावमा मत हाल्न पाउने बताएका थिए। यसै हप्ता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो
निर्वाचन आयोगले आगामी डेढ सातामा मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।
अघिल्लो पटक करिब आठ अर्ब रुपियाँमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले यसपालि निर्वाचन गराउन करिब १२ अर्ब रुपियाँसम्म लाग्न सक्ने बताएको छ।
यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो।
पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले त्यसको एक साता अर्थात् जेठ ५ लाई अहिलेका स्थानीय तहहरूको कार्यकाल समाप्त हुने मितिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
