काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारे ।
मन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता, उसले आजसम्म गरेर आएको कामका आधारमा न्यायाधीशका निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ, मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्यौँ, त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्त भयो भन्ने टिप्पणी आयो, विभिन्न प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेका छौँ । अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ र त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरुमात्र होइन, जो जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ ।’
उनले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताए । कानून मन्त्रालयअन्तर्गत नै कानूनी सहायता समिति रहेको जनाउँदै उनले जसले न्यायको पहुँचमा वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “नेपालको कानूनी प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउने विषयमा प्रश्न उठेको छ, मन्त्रालयको प्राथमिकता कुनै पनि विषयमा कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल र अनुसन्धान गरेर मात्रै कानून निर्माण गर्ने भन्ने छ ।”
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयले अनावश्यकरुपमा तालिम र गोष्ठीको आयोजना नगरेको प्रस्ट पार्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानून निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
सांसद देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, खिमलाल देवकोटालगायत १५ सांसदहरुले कानुन मन्त्रालयलाई विनियोजन बजेटमाथिको आफ्नो धारणा राखेका थिए । ।