काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख पचास हजार मूल्य बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंकले सोमबार ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनानुसार ९१ दिन र ३६४ दिन अवधिका २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ ।
बैंकले ९१ दिन अवधिको नौ अर्ब १० करोड र ३६४ दिन अवधिको आठ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख ५० हजार गरी कूल १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख ५० हजारको ट्रेजरी बिल आज बोलकबोल गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंककाअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी आगामी असोज १८ गते र ३६४ दिने ट्रेजरी विसं २०८० असार १९ मा परिपक्व हुनेछ । यसअघि यही असार १३ मा बैंकले २६ अर्ब १० करोडको टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
बैंकले टे«जरी बिलको बोलकबोल अनलाइनमार्फत आजै हुने जनाएको छ । बोलकबोलमा सहभागी हुने क, ख र ग वर्गका बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ ।
अझैपनि बजारमा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती कायमै छ । एक वर्ष अगाडि तीन प्रतिशत आसपास रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर अहिले दोहोरो अङ्कमा पुगेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो पटक जारी गरेका ट्रेजरी बिलमा न्यूनतम ७.८४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.४२ सम्म बोलकबोल भएको देखिन्छ ।
हाल २८ दिन अवधिको १०.३४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ११.०६ प्रतिशत तथा १८२ दिन अवधिको ट्रेजरीको १०.९६ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको १०.४७ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । एक वर्ष अगाडि ३६४ दिने ट्रेजरीको व्याजदर ३.७२ प्रतिशत थियो । अहिले अन्तर बैंक व्याजदर सात प्रतिशत छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएसँगै मौद्रिक व्यवथापनमा चाप परेको जानकारहरु बताउँछन् । तरलता अभावमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारमार्फत यसको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्दै आएको । केन्द्रीय बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
बैंकहरुले आइतबार मात्रै एसएलएफमार्फत १० पटक गरेर १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले एसएलएफल सुविधामार्फत चार हजार ६६३ पटकमा ८७ खर्व ८५ अर्ब ५५ करोड २१ लाख १० हजार बराबरको रकम उपयोग गरिसकेका छन् । एसएलएफको अवधि एक साताको हुन्छ भने बैंकले सात प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।