काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । भदौं ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्विकृत गरिएको छ । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्विकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा १४० जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्विकृत गरेको छ ।
