काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेश भएको छ । मंगलबार विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले विधेयक पेश गरेका हुन् ।
विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए ।
सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए ।
मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।
कानुनमन्त्री बन्दीले देशमा विभेद रहेको, कुकुरको पुजा हुने तर मानिसहरुका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रुपमा अगाडि बढेको बढाए । साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले बताए । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुिरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो ।