काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नु नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विधेयकलाई संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्नु नहुने बताएका हुन् । यो विषय संवेदनशिल भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेमा झनै गिजोलिने बताए ।
उनले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षम पुर्याउन राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र रुपले चल्नुपर्ने बताइन् ।
उनले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजिओ, आइएनजिओको निर्देशन अनुसार राज्यका अंगहरु चलेको आरोप लगाइन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि १ अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रुपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छानबिन समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताए । उनले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए ।
न्याय निरुपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको भनाई छ । न्याय निरुपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई आम माफी दिन नहुने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरुपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको बताइन् । उनले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुनु नहुने बताइन् ।
उनले विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भएपनि यही संसदले टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नु नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विधेयकलाई संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्नु नहुने बताएका हुन् । यो विषय संवेदनशिल भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेमा झनै गिजोलिने बताए ।
उनले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षम पुर्याउन राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र रुपले चल्नुपर्ने बताइन् ।
उनले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजिओ, आइएनजिओको निर्देशन अनुसार राज्यका अंगहरु चलेको आरोप लगाइन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि १ अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रुपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छानबिन समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताए । उनले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए ।
न्याय निरुपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको भनाई छ । न्याय निरुपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई आम माफी दिन नहुने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरुपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको बताइन् । उनले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुनु नहुने बताइन् ।
उनले विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भएपनि यही संसदले टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
