काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कुरालाई स्वीकार गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले निर्वाचनलाई परमादेशको संज्ञा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले ओलीले प्रतिगमन र लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दा नसुहाउने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको होइन। संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो ? उहाँले अहिलेको निर्वाचनलाई प्रतिगमनसँग जोड्नुभयो। त्यो कसरी तुलना गर्न मिल्छ। उहाँले यहाँ बसेकालाई केही थाहा छैन, जनता भेडा नै हो कि भन्ने लाग्छ कि के हो ?’
उनले आफूहरुले निर्वाचन गर्ने कुरालाई कहिल्यै प्रतिगमन नभएको बताए। पार्टीको विवादलाई संसदमा लागेर पोख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरिसकेपछि त्यसबाट राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।
प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताए ।
उनले महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताए । संसदको पुर्नस्थापना जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलाशको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अहिले सुनुवाई समितिमा चलिराखेको सुनुवाईको प्रक्रियाले के कुरा प्रष्ट भएको छ भने त्यो प्रक्रियामा जे–जति कुरा आइराखेका छन् । त्यो कुराले के प्रष्ट भएको छ भने यो गठबन्धनको सरकार एकातिर जनताको भावना अनुसार, जनताको पहल अनुसार यो सार्वभौम संसदको बहुमत सांसदहरुको निर्णय अनुसार र देशका सबै नागरिक र बौद्धिक जमातको पनि पहल अनुसार भएको हो । परमादेश अथवा अदालतको आदेश त्यो सुनुवाई समितिमा चलेको बहसको निचोड मैले के बुझें भने सडकमा जनतापनि लाखौँ आएर घेरा हाले । पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बुद्धिजिवी, नागरिक आन्दोलन सबैले पनि दबाब दिए । अनि संसद भित्रको बहुमतले पनि यो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयम् संवैधानिक इजलाशको बहुमतले पनि गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको भनेर खुलेआम आएको छैन र अहिले ? के यो कुराले त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छैन ? बरु अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ ।’
उनले आगामी निर्वाचनमा एमालेको अबस्थाबारे गत स्थानीय तह निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा, नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचनले सन्देश दिइसकेको बताए ।