काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आगामी चैत ६ गते पुनः सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि पनि पटक पटक सो रिट पेशीमा परेपनि विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईमा पर्दै आएको थियो ।
५२ जना नियुक्त भएकामध्ये कतिपय उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकासमा गइसकेका छन् भने केही अवकासको मुखमा छन् ।
यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको छ ।
