काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको उल्लेख छ ।
उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्यस्तै कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिएको अध्यक्ष खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहे पनि सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि आयोगले काम थालेको थियो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गनुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएकोमा अहिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
