काठमाडौं । सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको तलब सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरिछाड्ने बताएको छ ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिए ।
उनले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकलाई आग्रह गरेका छन् ।
गत माघ २५ गते बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् ।
